नेपाल आयल निगमले डिजेलको मूल्यमा प्रतिलिटर ३० रुपैयाँ वृद्धि गर्दै नयाँ मूल्यसूची सार्वजनिक गरेको छ, जसले डिजेलको मूल्य २ सय ३७ रुपैयाँ पुर्याएको छ। नेपाल र भारतबीच पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा ठूलो अन्तर देखिएको छ, जसले इन्धन तस्करी र अवैध व्यापारको जोखिम बढाएको छ। सरकारले मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट जम्मा २०–२२ अर्ब रुपैयाँ खर्च नगरी करमा ५० प्रतिशत छुट दिए पनि मूल्यवृद्धि गरेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले आरोप लगाएका छन्। ४ वैशाख, काठमाडौं। ३० भदौ २०८० मा (३१ भदौदेखि लागू हुने गरी) नेपाल आयल निगमले नयाँ मूल्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त निर्णय अनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ, डिजेल तथा मट्टीतेलमा प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर २ सय १५ रुपैयाँले वृद्धि गरी २ हजार १ सय १० रुपैयाँ पुर्याइएको थियो। हवाई इन्धनमा पनि प्रतिलिटर ८ रुपैयाँ बढाइएको थियो। त्यतिबेला पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार थियो। आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट मूल्य बढेर आएको र ‘स्वचालित मूल्य प्रणाली’ अनुसार नै मूल्य समायोजन गरिएको दाबी गरेको थियो। तर, यो वृद्धिको चौतर्फी विरोधपछि सरकार फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो। १४ असोज २०८० को प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले उक्त पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका विषयमा चर्को विरोध जनाउँदै सरकार र आयल निगममाथि प्रश्न उठाएका थिए। ‘यो आयल निगम व्यापार पनि आफैं गर्छ, आयात पनि आफैं गर्छ, नियामक निकाय पनि उही हो, सबै कुरा आफैं गर्छ, कर्मचारीलाई बोनस बाँड्न भ्याउँछ,’ लामिछानेले भनेका थिए, ‘तर, सधैं घाटामा छु भन्छ, यो घाटा के हो? सधैं घाटामा रहनुपर्ने कुराको निर्क्योल गरियोस्, अटोमेटिक सिस्टममा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको मूल्यका कारणले आफैं मूल्यवृद्धि भएको हो भन्ने हो भने घटेका बेलामा यसले मूल्य किन घटाउँदैन? घटाउन दुई–तीन दिन किन लगाउँछ?’ त्यतिबेला पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि विरुद्ध चर्को विरोध जनाएका र निगममाथि प्रश्न उठाएका सभापति लामिछानेकै नेतृत्वमा अहिले रास्वपाको झन्डै दुई तिहाइ बहुमत नजिकको सरकार छ। उनकै पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री छन्। रास्वपा सरकार गठन भइसकेपछि अहिलेसम्म ५ पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भइसकेको छ। पश्चिम एसियामा जारी तनावका कारण अन्तराष्ट्रिय बजारमै मूल्य बढेको हुँदा भारतले नै मूल्य बढाएर पठाएको भन्दै पछिल्लो एक महिनामा भारी मूल्यवृद्धि हुँदा पनि यस विषयमा लामिछानेले मुख खोलेका छैनन्। त्यसमाथि रास्वपाका अन्य कुनै सांसदले पनि यसबारे बोलेका छैनन्। सरकारमा नहुँदा आम नागरिकका विषयमा भाषण गर्ने तर आफ्नै सरकार हुँदा राहत दिनुपर्नेमा त्यसो नगरी झनै मूल्यवृद्धि थोपर्दै नागरिकको ढाड सेकिरहेको आरोप लाग्दै आएको छ।
