राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा मन्त्रीदेखि संसदीय समितिका सभापति र सचेतकको नाम छनोटमा नेताहरू असन्तुष्ट छन्। प्रधानमन्त्री बालेन शाह र सभापति रवि लामिछानेले मन्त्री छनोट प्रक्रिया एकतर्फी रूपमा गरेको कारण पार्टीभित्र असन्तुष्टता देखिएको छ। संसदीय दलको बैठकले मन्त्री छनोटको जिम्मेवारी सभापति र वरिष्ठ नेतालाई दिएको भए पनि नेताहरूले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अपनाउन दबाव दिएका छन्। ६ वैशाख, काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)मा मन्त्रीदेखि संसदीय समितिका सभापति, मुख्य सचेतक र सचेतकको नाम छनोटमा नेताहरू असन्तुष्ट देखिएका छन्। पार्टीमा छलफल नगरी सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री एवं वरिष्ठ नेता बालेन शाहले नाम तय गरेको विषयमा नेताहरू फरक मत राखेका छन्। यद्यपि उनीहरू खुलेर पार्टी नेतृत्वलाई सीधै भन्न सकिरहेको अवस्था छैन। अनौपचारिक रूपमा रास्वपाका सांसदहरू भन्छन्, ‘दुई दाइहरूले जे गर्छन्, त्यसलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ।’ यस दुई दाइले सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन शाह जनाइन्छ।
मन्त्री छनोट प्रक्रियामा असन्तुष्टि
१३ चैतमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहसहित १४ मन्त्रीले शपथ लिएका थिए। तर मन्त्रीहरूको नामबारे पार्टीबाट औपचारिक निर्णय नभएको नेताहरूले बताएका छन्। ‘कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने कुरा मिडिया मार्फत र शपथ ग्रहणको बेला मात्र थाहा भयो। पार्टीमा छलफल भएको होइन,’ एक सांसद र केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘मन्त्री को भए, को भएन त्यो मुद्दा होइन, तर पार्टीमा छलफल हुनु जरूरी थियो।’ मन्त्री छनोटको तरिका र प्रक्रियामा रास्वपाका केही नेता र सांसद असन्तुष्ट छन्। ‘पार्टीको भन्दा दुई दाइहरूले निर्णय गर्ने गर्छन्। उनीहरूले भनेको कुरा नै अन्तिम निर्णय हुन्छ,’ अर्का सांसदले बताए, ‘मन्त्री सूची आएको पल्ट हामी आश्चर्यचकित भयौं।’ असन्तुष्ट नेताहरूले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अवलम्बन गरेर नाम छनोट गर्नुपर्ने जोड दिन्छन्। ‘पार्टीमा आकांक्षी धेरै थिए। तिनीहरूको भिजन र मिशन हेरी निर्णय गर्न सकिन्थ्यो तर फेरि पनि दुई व्यक्तिले निर्णय गरिदिए,’ अर्का केन्द्रीय सदस्यले भने।
तर रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाले मन्त्री छनोटमा कुनै विवाद वा फरक मत नरहेको बताए। १२ चैतमा बसेको संसदीय दलको बैठकले मन्त्री छनोटको जिम्मेवारी सभापति लामिछाने र वरिष्ठ नेता शाहलाई दिएका कारण असहमति उपयुक्त नहुने उनको तर्क छ। ‘संसदीय दलको बैठकले दलका नेता र सभापतिलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिएपछि प्रक्रियामा कुनै त्रुटि छैन,’ उनले भने, ‘पहिले लोसपामा ४ सिटबाट १ मन्त्री हुँदा ३ जनामा असन्तुष्टि थियो। अहिले रास्वपामा १८२ जना छन्, असन्तुष्टि स्वाभाविक छ।’
कतिपय सांसदले नयाँ र अनुभवी दुवैलाई अवसर दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। छलफल नगरी मन्त्री नियुक्त गर्दा १४ दिनमै फेरबदल गर्न परेको उदाहरण पनि असन्तुष्ट नेताहरूले दिएका छन्। ‘मन्त्रीलाई मिशन र भिजन अनुसार छानिएको भए यति चाँडो फेरबदलको आवश्यकता पर्दैनथ्यो,’ प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले गुनासो गरे।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले २६ चैतमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपक कुमार साहलाई बर्खास्त गरेका थिए भने २७ चैतमा संसदीय दलको बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकमा सभापति लामिछानेले रामजी यादवलाई श्रम मन्त्री र गौरीकुमारी यादवलाई उद्योग मन्त्री बनाउने तयारी भएको जानकारी दिए। ‘सभापतिज्यूले नाम पढेर सुनाए, कुनै प्रश्नोत्तर भएन,’ बैठक सहभागीले भने, ‘मन्त्रीहरू योग्य छन्, तर पार्टीमा छलफल हुनुपर्छ भन्ने हो।’
२७ चैतमा सभापतिले मन्त्रीमा गौरीकुमारी यादवको नाम राख्दा उनी अलमलमा परेकी थिइन्। उनले सोचेकी थिइन् नामसँग मिल्ने अरू कोही छ कि भनेर खोजिरहेकी थिइन्। ‘मेरो नाम आयो, नामसँग मिल्ने कोही अरू छ कि भनेर खोजिरहेको थिएँ,’ उनले पार्टी कार्यालय अगाडि आश्चर्य प्रकट गर्दै भन्नुभयो, ‘पहिले थाहा पाएको भए नागरिकता लिएर आउने थिएँ, तर केहि लिएर आएको छैन।’
रास्वपामा यसपटक धेरै नयाँ सांसद छन् र एकअर्कासँग चिनजान कम छ। ‘म मन्त्री बन्न लागेको छु भन्ने जानकारी दिइँदैन। यस्तो प्रक्रिया पहिले देखिएको छैन,’ असन्तुष्ट अर्का सांसदले सुनाए। कतिपय सांसदले नयाँसँगै अनुभवी सांसदलाई पनि अवसर दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। दुई पटक प्रत्यक्ष निर्वाचित तोसिमा कार्की, अघिल्लो सदनका समानुपातिक सांसद मनिष झा, इन्दिरा राना र निशा डाँगी सरकारले र संसदीय समितिमा समावेश हुन सकेका छैनन्। त्यस्तै, अघिल्लो सदनका स्वतन्त्र सांसद अमरेश सिंह यसपटक रास्वपाबाट निर्वाचित भए पनि सरकार र संसदीय समितिको सभापतिमा परेका छैनन्। ‘संसदीय अभ्यास बुझेका अनुभवी सांसद हुनुहुन्थ्यो, नयाँलाई सिक्न समय लाग्छ। दोस्रोदेखि पाँचौं पटक हुने सांसद छुटेका छन्,’ निर्वाचित एक सांसदले बताए।
संसदीय समितिमा पनि खराब स्थिति
३ वैशाखमा बसेको संसदीय दलको बैठकले समितिका सभापतिहरूको नाम चयन गरेको थियो। त्यहाँ सभापति लामिछानेले ११ वटा समिति सभापतिहरूको नाम पढेर सुनाए र बैठक सकियो। ‘दलको बैठकमा दोस्रो संवाद हुन्न। सभापतिले छिटो छरितो नाम पढेर सुनाउनुभयो, दलका नेता बोल्दैनन्, बैठक सकिन्छ,’ सदस्यले बताए।
मुख्य सचेतक र सचेतकको नाममा पनि असन्तुष्टि छ। ‘धेरैलाई मन परेको छैन, पक्षपात भएको भन्दै गुनासो छ,’ एक असन्तुष्ट सांसदले भने, ‘बिहानसम्म एउटाको नाम थियो, बैठकमा अर्कोको नाम आयो।’ त्यही दिन रास्वपाले दलको उपनेतामा गणेश पराजुलीलाई चयन गर्यो, तर संसदीय दलको बैठकमा सूचना दिइएन। ‘घर पुगेपछि उपनेता बनेको थाहा भयो,’ अधिकांश सांसदले भने, ‘पार्टी निर्णय बाहिरबाट थाहा पाउनु पर्छ।’ एउटै व्यक्तिलाई धेरै पद दिने कुरामा पनि नेताहरूले सामाजिक सञ्जालबाट असन्तुष्टि देखाएका छन्। नेता प्रमोद न्यौपानेले लेखेका छन्, ‘कस्को हैन खाता थप खाता, कसैको चपरिमुनि बस्नुपर्छ।’
रास्वपा प्रवक्ता मनिष झा भने सबैले असन्तुष्ट हुनु नपर्ने र पार्टी निर्माणमा जुट्न आग्रह गर्छन्। ‘मन्त्रालय र समितिमा जानेभन्दा पनि धेरै काम गर्नुपर्नेछ। कानून बनाउने काम छ। पार्टीलाई संस्थागत बनाउनु बाँकी छ। सबै सिंहदरबार जान्छन् भने बनस्थली कसले हेर्ने?’ उनले भने, ‘पार्टी तेस्रो पटक सरकारमा गएको छ तर म पार्टी सञ्चालनमै व्यस्त छु। सभापतिलाई म सहयोग गर्नेछु। असन्तुष्ट हुनुपर्ने कुनै आधार छैन।’
