सरकारले देशभरिका स्थानीय तहहरूको संख्या र सीमा हेरफेर गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मापदण्डको मस्यौदा तयार गरी त्यसबारे सुझाव मागेको छ। यस मापदण्डमा जनसंख्या, भूगोल, प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार विकास, आर्थिक क्षमता, प्राकृतिक स्रोत तथा भाषिक-सांस्कृतिक बनोटलाई आधार मानेर निर्णय गरिने उल्लेख छ। स्थानीय तहको संख्या र सीमा परिवर्तन गर्दा जिल्ला समन्वय समितिको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ६ वैशाख, काठमाडौं।
सरकारले यस प्रक्रिया अन्तर्गत गाउँ र नगरपालिकाको वर्गीकरण पुनरावलोकनसम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा तयार गरी सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको हो। मापदण्डमा ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको संख्या तथा सीमाना हेरफेर गर्ने, एकआपसमा विलय गर्ने वा नगरपालिकाको वर्गीकरण पुनरावलोकन गर्ने विषय समावेश गरिएको छ। प्रस्तावअनुसार सातवटै प्रदेश सरकारहरूले यस मापदण्डमा सुझाव दिनुपर्नेछ।
मस्यौदामा हेरफेर गर्दा वा गाउँपालिका र नगरपालिकाहरू आपसमा गाभिँदा छवटा महत्वपूर्ण आधार तय गरिएका छन्। तीमध्ये जनसंख्या, भूगोल, प्रशासनिक सुगमतालाई मुख्य आधार मानिएको छ। साथै, पूर्वाधार विकासको अवस्था, आर्थिक क्षमता, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपलब्धता पनि संख्या र सीमा हेरफेर गर्ने आधार बन्नेछ। भाषिक, सांस्कृतिक तथा सामुदायिक बनोट पनि अन्य आधारहरूमा पर्दछ। नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाका अनुसार मन्त्रालयमा इलामदेखि बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिका सम्मका वडा विभाजन र सीमा हेरफेरका लागि ९७ वटा निवेदन पुगेका छन्।
देवकोटाले केही दिनअघि अनलाइनखबरमा प्रकाशित लेखमा भनेका छन् कि एक दशकअघि सीमा हेरफेर गर्दा धेरै मापदण्डहरु पालना नभएका थिए र कतिपय निर्णय युक्तिसंगत थिएनन्। उदाहरणका लागि हुम्लाको सिमिकोट, मनाङको चामे, मुस्ताङको जोमसोम र रसुवाको धुन्चे जिल्ला सदरमुकाम भए पनि ति स्थानहरू अझै गाउँपालिका नै रहेको उल्लेख गरे। तर, रौतहटमा जनसंख्यालाई मात्र आधार बनाएर १६ वटा नगरपालिका गठन गरिएको छ। उनी भन्छन् कि जिल्ला सदरमुकाम भएका स्थानहरू गाउँपालिकाको रूपमा रहनु र केही जिल्लामा मात्र जनसंख्यालाई मापदण्ड बनाएर दर्जनौं नगरपालिका गठन हुनुमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ।
