जापानले दशकोंपछि रक्षा निर्यात नियममा ठूलो परिवर्तन गर्दै हतियार बिक्री प्रतिबन्ध हटायो

जापानले दशकोंपछि रक्षा निर्यात नियमहरूमा सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन गर्दै हतियार बिक्रीमा लागेको प्रतिबन्धहरू पूर्ण रूपमा हटाएको छ। प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले रक्षा उपकरण क्षेत्रमा साझेदार देशहरूको आवश्यकतालाई औँल्याएका छन्। चीनले जापानको कदमलाई ‘नयाँ प्रकारको सैन्यीकरण’ भनेको छ र उच्च सतर्कता अपनाउन चेतावनी दिएको छ।

जापानले मंगलबार आफ्नो रक्षा निर्यात नियमहरूमा दशकोंपछि सबैभन्दा ठूलो परिवर्तनको घोषणा गर्दै हतियार बिक्रीमा लागू पुराना प्रतिबन्धहरू पूर्ण रूपमा हटाएको छ। यस निर्णयपछि जापानले युद्धपोत, मिसाइल तथा अन्य उन्नत सैन्य उपकरणहरू विश्व बजारमा निर्यात गर्ने बाटो खोल्न सफल भएको छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछिको शान्तिवादी नीतिलाई परिमार्जन गर्दै जापानले आफ्नो रक्षा उद्योगलाई सशक्त बनाउने र क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन कायम गर्ने कडा कदम चाल्दैछ।

प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले सामाजिक सञ्जालमार्फत आजको विश्वमा कुनै पनि देशले एक्लैले आफ्नो सुरक्षा सम्भव नरहेको भन्दै रक्षा उपकरण क्षेत्रमा साझेदार देशहरूको सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्। यस रणनीतिक परिवर्तनको पछाडि मुख्य रूपमा एसियामा चीनको बढ्दो सैन्य गतिविधिलाई सन्तुलनमा राख्ने जापानको प्रयास देखिन्छ। साथै युक्रेन र पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण अमेरिकी हतियार उत्पादनमा दबाब बढ्दै गएपछि जापानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नयाँ अवसर पैदा भएको छ।

अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा अमेरिकी सुरक्षा प्रतिबद्धताहरू अनिश्चित बन्दै गएसँगै युरोप र एसियाका धेरै देशहरूले हतियार आपूर्तिका लागि नयाँ भरपर्दो विकल्प खोज्न थालेका छन्, जसलाई जापानले उपयोग गरेको छ। पहिले जापानले उद्धार, यातायात, चेतावनी, निगरानी र माइन-स्वीपिङजस्ता पाँच सीमित वर्गमा मात्र सैन्य उपकरण निर्यात अनुमति दिने नियम लागू गरेको थियो, तर अब ती सबै प्रतिबन्धहरू पूर्ण रूपमा हटाइएका छन्। जापानले द्वन्द्वरत देशलाई हतियार नबेच्ने र तेस्रो देशमा हस्तान्तरण गर्दा कडा नियन्त्रण गर्ने आफ्नो पुरानो सिद्धान्त कायम राखेको छ, तर राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी आवश्यकताअनुसार अपवाद स्वीकार्ने सरकारको स्पष्ट नीति छ।