प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राष्ट्रिय योजना आयोग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई खारेज नगरी सुधारमार्फत सुदृढ बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका विज्ञहरूको प्राज्ञिक कार्यलाई पूर्ण रूपमा ग्रहण गर्ने र ठोस योजना र सजग कार्यान्वयन आवश्यक भएको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सुधारको स्वर्णिम अवसरको रूपमा लिएर नीति विकास र नवप्रवर्तनात्मक कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार गर्ने योजना रहेको जानकारी दिनुभयो। ८ वैशाख, काठमाडौं।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राष्ट्रिय योजना आयोग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान जस्ता निकायलाई खारेज गर्ने सट्टा सुधार गरी अझ सुदृढ बनाएर सरकारको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका छन्। उहाँले योजना निर्माण र नीतिगत अनुसन्धान व्यवस्थित भएको खण्डमा मात्र सरकारलाई सेवा प्रवाहमा सहजता मिल्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले भने, ‘यी निकायहरूलाई सुधार गर्न सके सरकार सञ्चालनमा ठूलो सहयोग पुग्नेछ।’
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका सन्दर्भमा उहाँले भने, ‘विषय विज्ञ र अनुसन्धानकर्ताको महत्त्व हामीलाई थाहा छ। हामीलाई यस्तो उत्कृष्ट विज्ञता आवश्यक छ, जसले जनप्रतिनिधिले भन्दा गहिरो अध्ययन र दूरगामी सोच प्रस्तुत गर्न सकून्। सरकारले विज्ञहरूको प्राज्ञिक कामलाई पूर्ण रूपमा ग्रहण गर्नेछ।’ प्रधानमन्त्री शाहले दुवै निकायलाई कुनै पनि बहानाबाजी नगरी, नतिजा निकाल्ने उद्देश्यले काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। उहाँले भने, ‘कुनै पनि कार्य सम्पादन गर्दा ठोस योजना र सजग कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ। विकासमा विषय विज्ञको भूमिका अतुलनीय हुन्छ, यो तथ्यलाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्नुस्.’
