समाचार संक्षेप संपादकीय समीक्षा सहित। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजय पश्चात् नेकपा एमाले र नेकपामा नेतृत्व परिवर्तनको दबाब बढ्दा ओली र प्रचण्डले वाम एकता पहलमा जुटेका छन्। प्रचण्डले वामपन्थी एकताको सार्वजनिक आव्हान गर्दै समाजवाद र साम्यवादको लक्ष्य बोकेका सबै वामपन्थीबीच एकता आवश्यक भएको बताएका छन्। २०७९ को निर्वाचनपछि वामपन्थीहरू अस्तित्व सङ्घर्षमा छन् र आगामी पाँच वर्ष सिंहदरबारको नेतृत्वबाट बाहिरिने अवस्था देखिएको छ। ९ वैशाख, काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा शर्मनाकता साथ पराजय बेहोरेका पुराना दलहरूमा पुनर्गठनबारे तीव्र बहस भइरहेकै छ। विशेषगरी नेकपा एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र राप्रपामा नेतृत्व परिवर्तनको दबाब बढेको छ। सर्वोच्च अदालतले गगन थापालाई सभापतिमा नियुक्त गरेको फैसला गरेपछि सम्भावित रूपमा नेपाली कांग्रेस पनि नियमित महाधिवेशनतर्फ लाग्ने देखिएको छ। तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भने नेतृत्व परिवर्तनको दबाब टार्दै फेरि वाम एकताको पहलमा सक्रिय भएका छन्। कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा आज बिहान जारी वक्तव्यमा प्रचण्डले वामपन्थी एकताको सार्वजनिक आह्वान गरेका छन्। ‘… नेपाली क्रान्तिलाई अघि बढाउँदै सबैखाले विभेद अन्त्य गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्न समाजवाद र साम्यवादको लक्ष्य बोकेका सबै वामपन्थी र कम्युनिस्टबीच एकता आजको ऐतिहासिक आवश्यकता बनेको छ,’ प्रचण्डले बताएका छन्। स्रोतका अनुसार, ओली-प्रचण्डको चाहना बुझेका दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरू पहिलेदेखि नै एकता वातावरण बनाउन सक्रिय थिए। सामाजिक सञ्जालमा भएका पछिल्ला विवादहरूले पनि वाम एकताको प्रयास जारी रहेको बुझिन्छ। ओलीलाई नेतृत्वबाट हटाउन चाहने एमाले नेताहरूले पार्टी पुनर्गठनलाई ओझेलमा पार्न वाम एकताको चर्चा गरिरहेको आरोप लगाएका थिए। यसमा उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल, उपमहासचिव योगेश भट्टराई लगायतका नेताहरू छन्। ओली निकट नेता महेश बस्नेतले यस आरोपको विरोध गर्दै भने, ‘यदि कम्युनिस्ट पार्टी एकता भयो भने बर्बाद हुन्छ भन्ने तरहका समाजवाद र जनवाद नमनाउने वर्गहरूले विरोध गर्नु स्वाभाविक हो।’ तर चुनावपछि ओलीलाई समर्थन गर्ने नेताहरूको संख्यामा कमी आएको स्रोतले बताउँछ। रामबहादुर थापा, महेश बस्नेत, खगराज अधिकारी जस्ता केही मात्र पदाधिकारीहरू ओलीको निरन्तरता चाहन्छन्। सार्वजनिक अभिव्यक्ति हेर्दा थापा र बस्नेत मात्र खुलेर ओलीको पक्षमा देखिन्छन्। पार्टी गठनको छोटो अवधिमा रास्वपाले २०७९ को मंसीरमा प्राप्त मतले बदलिँदो राजनीतिक पूर्वसन्देश दिएको थियो, तर ओली र प्रचण्डले मतमार्फत आएको सन्देशलाई बेवास्ता गरे, जसलाई दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरूले सहयोग गरे। बस्नेतजस्तै थापाले पनि ओलीको इच्छा विपरीत अभिव्यक्ति दिने र निर्णय लिन चाहने नेताहरूविरुद्ध सार्वजनिक टिप्पणी गरिरहेका छन्। गत चैत २५ मा कास्की एमालेको भेलालाई सम्बोधन गर्दै थापाले पार्टीभित्र दक्षिणपन्थी प्रवृत्ति सार्वजनिक भएको बताए। ‘को-को त्यो स्टेटमेन्टबाट उत्तेजित भए र लुकेका मान्छेहरू बाहिर देखिए। किनभने त्यो स्टेटमेन्टले दक्षिणपन्थी प्रवृत्तिलाई पार्टीभित्र एक्स्पोज गरेको हो,’ उनले भने। यो अभिव्यक्ति उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेललाई लक्षित थियो। १९ चैतको प्रतिनिधिसभा बैठकमा थापाले दिएको अभिव्यक्तिलाई भोलिपल्टै सचिवालय बैठक बसेर सच्याउनुमा पौडेलको प्रभाव रह्यो। थापा ओलीको लाइन अनुसार संसदमा बोलेका थिए। तर ‘एमाले हार्नुमा नेपाली सेना, कर्मचारी, सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार र बाह्य शक्ति कारण रहेको’ भन्ने थापाको अभिव्यक्तिलाई सचिवालय बैठकले सच्यायो। यी घटनाहरूले ओलीलाई नेतृत्वमा यथावत राख्न दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरूको लबिङ चलेको संकेत गर्छ। उनीहरूले गर्दा युवा नेता सुहाङ नेम्वाङ संसदीय दलको नेता बन्न रोकिएका छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचित दुई पटक भएका सुहाङ पार्टीभित्र र बाहिर लोकप्रिय भएकाले संसदीय दलको नेता बनाउनुपर्ने माग युवाहरूले गरे। तर समानुपातिक सांसद रामबहादुर थापालाई संसदीय दलको नेता बनाइयो। एमालेमा जारी विवाद र सार्वजनिक सङ्घर्ष तत्काल नरोकिए पनि प्रचण्डको चाहनाअनुसार भूमिका खेल्ने नेताहरूको कमी छैन। विगतको घटनाले देखाइरहेछ कि युवा नेताहरू प्रचण्डका स्वार्थमा सार्वजनिक विवादमा उत्रिने गरेका छन्। जेनजी आन्दोलनपछि बनेको राजनीतिक स्थितिमाझ प्रचण्डलाई निरन्तरता दिन नेतृत्व पङ्क्तिले साथ दियो। अग्नि सापकोटा, पम्फा भुसाल, कृष्णबहादुर महरा, देव गुरुङ, वर्षमान पुन, शक्ति बस्नेत, देवेन्द्र पौडेलहरूले प्रचण्डको प्रस्तावमाथि आफ्नो पद त्याग्न तैयार भए। प्रचण्डले संयोजक भएर बाँकी नेताहरूको पद खारेज गरिदिए। नेतृत्व पुनर्गठन प्रश्न उठाउनेहरू जनार्दन शर्मा, राम कार्की, सुदन किराँतीहरूलाई पार्टीबाट अलग गरिनुपर्ने परिस्थिति बनाइयो। प्रचण्डलाई प्रश्न उठाउने नेताहरू पार्टीबाट बाहिरिनु परेको विवरण लामो छ। प्रचण्डले आफू संयोजक भएर ८ घटकसँग मिल्दा ‘माओवाद’ सिद्धान्त, ‘माओवादी’ नाम र चुनाव चिह्न ‘गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा’ त्यागिदिए। ‘अहिले माओवादी ब्रान्ड सम्झने भनेको प्रचण्डलाई हेरेर मात्रै जस्तो छ,’ एक नेता भन्छन्। यूनिटी पछि पार्टी प्रचण्ड-माधव जस्तो देखिएको उनीहरूको तर्क छ। ‘को-कोसँग एकता गरियो र को-को नेता हुन् भन्ने थाहा पाउने व्यक्ति प्रचण्ड लगभग एक्लैजस्तो छन्, माधव नेपाललाई पनि धेरै थाहा छैन,’ उनी भन्छन्। तर चुनावले पार्टीको ओरालो यात्रा पुष्टि गरिसकेको छ। प्रचण्डकै शैली माधव नेपालले पनि अपनाएका थिए। झलनाथ खनाल र घनश्याम भूसालले पार्टी पुनर्गठन प्रस्ताव चर्को बनाएपछि माधवले प्रचण्डसँगको एकतालाई प्राथमिकता दिए। एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डे वामपन्थी पार्टीहरूको संकट यसको नेतृत्व र नोकरशाही संरचनाका कारण भएको विश्लेषण गर्छन्। ‘राजनीतिक दल लोकसेवा आयोग होइन, जुनमा उमेर अनुसार वरिष्ठ हुन्छ। राजनीतिमा क्षमता भए जुनियर व्यक्ति पनि वरिष्ठ नेता बन्न सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर हामीले पार्टीलाई नोकरशाही बनाएर आलोचनात्मक विचार बोकेको मान्छेलाई नसहने र त्रास सिर्जना गर्ने वातावरण बनायौं।’ तथ्यहरूले स्पष्ट पार्छ कि वामशक्तीहरू संकटमा पर्नुको पछाडि नेतृत्व मात्रै होइन। उदाहरणका लागि २०७९ को चुनावमा मतदाताले प्रस्ट पुस्तान्तरण सन्देश दिएका थिए। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले पनि काठमाडौँ महानगर, धरान उपमहानगर र धनगढी उपमहानगरमा मेयर जितेर मतदाताको चाहना देखाए। पार्टी गठनको छोटो अवधिमा रास्वपाले २०७९ मा प्राप्त मतले बदलिँदो राजनीतिक सन्देश दिएका थिए, तर ओली र प्रचण्डले त्यसलाई बेवास्ता गरे। जसलाई दोस्रो र तेस्रो तहका नेताले समर्थन गरे। इतिहासकै सबैभन्दा खराब अवस्था परिवर्तनको संदेश बोक्नुपर्ने वाम पार्टीहरूमा यथास्थिति कायम हुँदा देशले २० वर्षपछि पूर्ण रूपमा गैरकम्युनिस्ट सरकार पाएको छ। २०५१ सालदेखि एमाले र २०६२ सालदेखि माओवादी सत्तामा प्रवेश गरेपछि अपवादबाहेक कम्युनिस्ट शक्ति सत्तामा थिए। २०६९ मा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा चुनावी सरकार भए पनि एमाले र माओवादीका सिफारिस मन्त्री थिए। जेनजी आन्दोलनपछि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार बनेर कम्युनिस्ट उपस्थितिलाई २१ फागुनको निर्वाचनले संस्थागत गरिदियो। तर ८ वर्ष नपुग्दै वामपन्थीहरू अस्तित्व सङ्घर्षको अवस्थामा पुगेका छन्। गत चुनावले एमालेलाई ०६४ साल र माओवादीलाई ०४८ सालको भन्दा कमजोर बनायो। कतिपयले २०१५ सालको स्थितिसँग तुलना पनि गर्छन्। यदि कुनै अप्रत्याशित राजनीतिक निर्णय भएन भने आगामी पाँच वर्ष सिंहदरबारमा कम्युनिस्टहरूको नेतृत्व नदेखिने देखिन्छ। कम्युनिस्टहरू वर्तमान संसद्को मुख्य विपक्षी पनि होइनन्। २५ सिट एमालेलाई र १७ नेकपालाई पुगेका छन्। प्रत्यक्षतर्फ हेर्दा एमालेले ९ र नेकपाले ८ सिट जितेका छन्। ८ वर्ष पहिले २०७४ को चुनावबाट देश कम्युनिस्तान बनेको थियो। वाम गठबन्धन हुँदा २७५ सदस्सीय प्रतिनिधिसभामा नेकपासँग १७६ सिट थियो। एमालेले ८०, माओवादीले ३६, नेमकिपा र जनमोर्चाले एक-एक सिट जितेका थिए। अधिकांश प्रदेशमा वामपन्थीहरूको दुई तिहाइ बहुमत थियो। अहिलेको भन्दा बलियो अवस्थामा कम्युनिस्टहरूका लागि २०६४ को चुनाव थियो, जहाँ ६०१ सदस्यीय संविधानसभामा ३६८ सांसद कम्युनिस्ट थिए। माओवादीले २४० सिट मध्य आधा जिते। वामपन्थीहरूले ५५.८ प्रतिशत मत पाएका थिए। २०६४ को तहमा मत नपाए पनि सधैं कम्युनिस्ट शक्तिले सत्ता पायीएका थिए। २०७४ को चुनावपछि भने देशको नेतृत्व कम्युनिस्टहरूले २० वर्षसम्म कायम रहने दाबी थियो। तर ८ वर्ष नपुग्दै वामपन्थीहरू अस्तित्व सङ्घर्षमा परेका छन्। यो संकट सिर्जना हुनमा ओली र प्रचण्ड मात्र होइन, उनीहरूले साथ दिने नेताहरू पनि दोषी छन्। जेनजी आन्दोलनपछि निर्णयले यसलाई पुष्टि गर्छ। जेनजी आन्दोलनको क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेपाली सेनाले हेलिकप्टरबाट जीवनरक्षा गरे पनि उहाँको अलोकतान्त्रिक नेतृत्व रोकिएन। ओलीले पार्टी विधान र निर्णयहरू आफूअनुकूल बनाएर अघि बढे। महासचिव शङ्कर पोखरेलले ओलीका अभिव्यक्तिलाई तर्कसहित न्यायोचित पार्दै पार्टीलाई समेत सक्रिय गराए। उहाँका तर्फबाट उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, रघुवीर महासेठ, लेखराज भट्ट, छविलाल विश्वकर्मा लगायतले नेतृत्वमा उनलाई टिकाउन सहयोग गरे। गत मंसीरको एघारौँ महाधिवेशनमा पौडेल समूहले ईश्वर पोखरेलको उम्मेदवारीलाई समर्थन गरेर पार्टी संकट कम गर्न सक्ने अवस्था बनाएको थियो। तर २१ फागुनको निर्वाचनपछि पौडेल समूहले नेतृत्व परिवर्तनको पहल थालेको छ। ओलीले चुनौती सामना गर्दा प्रचण्डले यस तहको प्रश्न समेत झेल्नुपरेन। माओवादी विघटनको बेला भृकुटीमण्डपमा ‘राष्ट्रिय सम्मेलन’मा हस्ताक्षर गराएर नेतृत्व नवीकरण भएको देखाइयो। तर सडक आन्दोलनको सन्देश आत्मसात् गर्न वामपन्थीहरूले दबाबसमेत दिएका छैनन्, जबकि त्यही ठाउँबाट कांग्रेसले विद्रोहलाई मान्यता दियो। वाम विश्लेषक घनश्याम भूसालको अनुसार, सिद्धान्त र विचार कमजोर भएपछि निरन्तर संकट आएका छन्। जनताको बहुदलीय जनवाद नाममा सत्तामा बसेपछि एमालेमा दक्षिणपन्थी चरित्र देखिन थाल्यो र माओवादीले पनि त्यसलाई अनुकरण गर्दा संकट बढ्यो। उनको निष्कर्ष अनुसार, २०५९ पछि एमाले र २०६२ पछि माओवादी सत्तामा फसे। मदन भण्डारीले जनताको बलमा पार्टीले क्रान्ति गर्ने भने पनि सत्ता स्वादले पार्टीलाई अल्झाएको थियो। नेतृत्वलाई खुसी पार्न मातहतका नेताहरूले चुनाव जित्ने कार्यकर्ता पङ्क्ति तान्ने काम गरे। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाका अनुसार दलहरूले ६० लाखलाई कार्यकर्ता बनाएका छन्। तर यो संरचनाले कांग्रेस र वामपन्थीहरूको मत संरक्षण गर्न सकेन। यो कारणले देश अझै बन्न सकिरहेको छैन र बालेन शाहले देशको चाबी सम्हालेको जनमत देखियो।
