खाद्य वस्तुहरूको गुणस्तर र स्वच्छताको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी अबदेखि प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ को आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई सक्रिय बनाउन लागेको हो। स्थानीय तहहरूले आफ्नै कानुन अनुसार खाद्य निरीक्षक नियुक्त गर्न र गुणस्तर जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
अबदेखि खाद्य वस्तुहरूको गुणस्तर र स्वच्छताको प्रत्यक्ष अनुगमन तथा नियमन गर्ने जिम्मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१’ अनुसार बजार अनुगमनमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई सक्रिय बनाउन लागेको हो। अब प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रमा रहेको भागमा र स्थानीय तहले आफ्नै पालिका क्षेत्रमा बिक्री वितरण हुने खाद्य पदार्थहरूको गुणस्तर जाँच र नियमन गर्ने छन्।
ऐनमा भएको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन गरिएको मन्त्रालयको यो निर्णयले उपभोक्ताको स्वास्थ्य अधिकारलाई स्थानीय तहबाटै सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यो अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि स्थानीय तहहरूले अब आफ्नै कानुन अनुसार खाद्य निरीक्षक नियुक्त गर्न सक्नेछन्। योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई खाद्य निरीक्षकमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
