भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाबाट बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्ने तयारीका क्रममा विभिन्न पक्षसँग छलफल गरेको छ। मन्त्री प्रतिभा रावलले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेल र सीआईबी प्रमुख एआईजी मनोज केसीसँग निक्षेप फिर्ता प्रक्रियाको कानुनी र अनुसन्धान अवस्थाबारे विचार-विमर्श गर्नुभएको छ। महान्यायाधिवक्ता र सीआईबी प्रमुखले निक्षेप फिर्ता प्रक्रियामा देखिएको कानुनी जटिलता समाधान गर्न र रकम असुली प्रक्रिया तीव्र बनाउन सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। ९ वैशाख, काठमाडौँ।
सहकारी बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न लागेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले विभिन्न पक्षसँग चरणबद्ध छलफल गरेको छ। समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाबाट रकम असुली गरी पीडित बचतकर्तालाई निक्षेप फिर्ता गर्ने विषयलाई केन्द्र बनाउँदै बुधबार बिहान मन्त्री प्रतिभा रावलले चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूसँग छलफल गरेकी हुन्। त्यसपछि महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेल र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रमुख एआईजी मनोज केसीसँग पनि छलफल गरिन।
समस्याग्रस्त सहकारीसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको अदालती प्रक्रियाको अवस्थाबारे महान्यायाधिवक्ता डा. कँडेलले मन्त्रीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो भने अनुसन्धानको अवस्थाबारे एआईजी केसीले ब्रिफिङ दिएका थिए। छलफलपछि महान्यायाधिवक्ता डा. कँडेल र एआईजी केसीले समस्याग्रस्त सहकारीमा अड्किएको रकम असुली प्रक्रिया तीव्र बनाउन आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। महान्यायाधिवक्ता डा. कँडेलले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा देखिने कानुनी जटिलता समाधान गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए।
‘समस्याग्रस्त सहकारीसम्बन्धी मुद्दाहरू हेर्नका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा छुट्टै डेस्क स्थापना गरिएको छ, जसले अझ प्रभावकारी भूमिका खेल्नेछ,’ उनले भने। एआईजी केसीले सीआईबीले पनि आवश्यक समन्वय गर्ने बताए। उनले भने, ‘अनुसन्धानमा देखिएका केही जटिलतालाई कानुनी दृष्टिकोणले निरुपण गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि सीआईबीले आवश्यक समन्वय गर्नेछ।’ छलफलपछि मन्त्री रावलले सरकारले १०० दिनभित्र सहकारी पीडितको रकम फिर्ता सुरु गर्ने घोषणा गरिसकेकोले कुनै पनि प्रक्रियागत ढिलाइले रोकावट हुनु नपरोस् भन्न आग्रह गरिन्।
