किसानलाई पेन्सन र भूमि व्यवस्थापन बैंकको माग

खाद्य सुरक्षाका लागि कृषि अभियानले जैविक कृषि तर्फ संक्रमणकालीन कार्ययोजना बनाएर रासायनिक खेतीबाट रूपान्तरण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। अभियानले किसान पेन्सन, किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि बीमा र सहुलियत ऋण व्यवस्था गरी किसानलाई सामाजिक सुरक्षा दिनुपर्ने माग गरेको छ। संविधानले सुनिश्चित गरेको खाद्य सम्प्रभुता कार्यान्वयनका लागि तत्काल राष्ट्रिय सहमति गरी संघीय कृषि ऐन निर्माण गर्न अभियानले आग्रह गरेको छ। ९ वैशाख, काठमाडौं। सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’ ले मात्र कृषिको समग्र विकास गर्न नसक्ने भन्दै ‘खाद्यका लागि कृषि अभियान’ ले नीतिगत र संरचनागत सुधारको विस्तृत खाका सरकारलाई बुझाएको छ। रासायनिक मल र विषादीमा आधारित वर्तमान कृषि प्रणालीले माटोको उर्वराशक्ति र मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्‍याइरहेको भन्दै अभियानले तत्काल ‘जैविक अर्थात् पर्यावरणीय कृषि’ तर्फ रूपान्तरण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। अभियान संयोजक उद्धव अधिकारीले विस्तृत सुझावपत्रमा कोभिड–१९ जस्ता महामारी र विश्वव्यापी भूराजनीतिक द्वन्द्वबाट सिर्जित अस्थिरताबाट पाठ सिक्दै कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। यसका लागि आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्यसहित स्थानीय उत्पादन, रैथाने बाली तथा वस्तुभाउ र चक्रीय आपूर्ति प्रणाली सुदृढ बनाउनु आवश्यक रहेको अभियानको ठहर छ। रासायनिक खेतीबाट संक्रमणकालीन रूपान्तरण र जैविक मल प्रवर्द्धनको सरकारलाई प्रस्तावमा रासायनिक खेतीबाट रातारात नभई एक स्पष्ट ‘संक्रमणकालीन कार्ययोजना’ बनाएर क्रमश: जैविक कृषिमा जानुपर्ने सुझाइएको छ। कृत्रिम मलको विकल्पका रूपमा स्वदेशमै जैविक मल, कम्पोस्ट र हरित मलका स्थानीय उद्योग स्थापना गरी यिनको प्रयोगमा किसानलाई अनुदान दिनुपर्ने माग गरिएको छ। साथै, कृषि उद्यम र उद्योगलाई दिइने कर छुट तथा भन्सार सहुलियत जस्ता प्रोत्साहनहरू पर्यावरणमैत्री उत्पादनमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताइएको छ। ‘भूमि व्यवस्थापन बैंक’ र जग्गा खण्डीकरणमा रोकका सन्दर्भमा कृषियोग्य जमिनको तीव्र विनाश भइरहेको अवस्थामा अभियानले कडा भू-उपयोग नीतिको माग गरेको छ। खेतीयोग्य जमिन संरक्षण गर्न र बाँझो जमिन सदुपयोग गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा ‘भूमि व्यवस्थापन बैंक’ मार्फत काम गर्न सुझाइएको छ। जग्गा खण्डीकरण रोक्न चक्लाबन्दी र एकीकरणलाई प्राथमिकता दिँदै खेतीयोग्य जमिनलाई कुनै पनि हालतमा गैरकृषि प्रयोजनमा प्रयोग गर्नबाट कडाइका साथ वञ्चित गर्नुपर्ने अभियानको माग छ। जमिनको उत्पादकत्व अनुसार जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने जग्गाको आकार निर्धारण गरी त्यसभन्दा कम जग्गामा खेती गर्ने किसानलाई स्वेच्छिक कृषक मानी सहुलियतमा प्राथमिकता नदिन समेत सुझाव गरिएको छ। किसानलाई पेन्सनदेखि युवाहरूलाई कृषिसँग जोड्ने योजना बनाइ कृषिलाई केवल निर्वाहको माध्यम नभई एक ‘सम्मानित सामाजिक उद्यम’ बनाउन सकारात्मक मनोविज्ञान विकास गर्नुपर्ने सुझावपत्रमा उल्लेख छ। यसका लागि वास्तविक किसान पहिचान र वर्गीकरण गरी ‘किसान पेन्सन’, ‘किसान क्रेडिट कार्ड’, कृषि बीमा र सहुलियत ऋण व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। राज्यले दिने अनुदान र बजार पहुँचमा साना, भूमिहीन, सीमान्तकृत तथा महिला किसानलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा अभियानले जोड दिएको छ। जैविक नक्सांकन र बिउमाथिको सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न देशभर रहेका कृषि जैविक विविधता, रैथाने बिउ–बाली र माटोको अवस्थाको जीआईएस लगायत डिजिटल प्रविधि प्रयोग गरी वैज्ञानिक रूपमा ‘जैविक नक्सांकन’ गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ। यसै तथ्यांकका आधारमा कृषि क्षेत्रको प्राथमिकता र अनुदान लक्षित गर्नुपर्ने बताइएको छ। साथै, प्रत्येक स्थानीय तहमा ‘सामुदायिक बिउ बैंक’ स्थापना गरी किसानको बिउमाथिको अधिकार सुनिश्चित गर्दै रैथाने बिउको संरक्षण र नश्ल सुधार गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। कृषि शिक्षा र एकद्वार प्रणाली प्रारम्भिक कक्षादेखि विद्यालयमा खाद्य उत्पादन र कृषि अनिवार्य विषयका रूपमा लागु गरी विद्यार्थीलाई माटो र श्रमसँग जोड्नुपर्ने अभियानको प्रस्ताव छ। उच्च शिक्षालाई पनि जैविक र रैथाने कृषि अनुसन्धानमा केन्द्रित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। यस्तै, प्रभावकारी नभएका पुराना कृषि संरचनालाई खारेज वा समायोजन गरी शक्तिशाली संयन्त्र बनाउनुपर्ने र अनुत्पादक जनशक्तिलाई पुनः प्रशिक्षण दिएर वडा तहमा परिचालन गर्नुपर्ने बताइएको छ। कृषि विकासका नाममा सरकारी, गैरसरकारी तथा दातृ निकायबाट हुने कार्यक्रममा दोहोरोपन हटाउन ‘एकद्वार प्रणाली’ मार्फत स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। संघीय कृषि ऐनको मागसँगै जलवायु परिवर्तन जोखिम न्यूनीकरण गर्न साना सिँचाइ, वर्षाको पानी संकलन र बहुवर्षे बालीमा जोड दिनुपर्ने अभियानले बताएको छ। भौगोलिक र जैविक क्षेत्र विशेष उत्पादन सूचक विकास गर्दै कृषि उपजको मूल्य शृङ्खला निर्माण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। १५ वर्षदेखि दिगो कृषि र खाद्य प्रणाली प्रवर्द्धन गर्दै आएको अभियानले अल्पकालमा उत्पादन वृद्धि, मध्यकालमा दिगो पूर्वाधार विकास र दीर्घकालमा चक्रीय उद्योग प्रवर्द्धनको चरणबद्ध योजना अघि सारेको छ। संविधानले सुनिश्चित गरेको खाद्य सम्प्रभुता कार्यान्वयनका लागि तत्काल राष्ट्रिय सहमति कायम गरी ‘संघीय कृषि ऐन’ निर्माण गर्न सरकार तथा सरोकारवाला निकायहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।