प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सुकुमवासीहरू बसोबास गरेको क्षेत्र खाली गराउन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। सरकारले भूमिहीन, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरूको एकीकृत डिजिटल उपस्थिति सङ्कलन ६० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने योजना बनाएको छ। सुकुमवासी समस्याको समाधानका लागि उच्चस्तरीय राष्ट्रिय भूमि अधिकार प्राधिकरण गठन गर्ने वाचा रास्वपाले गरेको छ। १० वैशाख, काठमाडौं।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सुकुमवासीहरू बसोबास गरेका क्षेत्र खाली गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएपछि यो विषय फेरि छलफलमा आएको छ। बुधबार सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले सुकुमवासी बसोबास गरेका स्थान खाली गराउन निर्देशन दिएका थिए। नयाँ सरकारको पहिलो दिन मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको शासकीय सुधारका सय कार्यसूचीमा भूमिहीन, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरूलाई हटाउने नीति समावेश गरिएको छैन।
शासकीय सुधारका सय कार्यसूचीमा ९० औं नम्बरमा भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरूको एकीकृत उपस्थिति सङ्कलन गर्ने भनिएको छ। देशभरका भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको डिजिटल प्रमाणिकरण ६० दिनभित्र पूरा गर्ने सरकारको योजना छ। शाह नेतृत्वको सरकारले भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबाससम्बन्धी समस्या एक हजार दिनभित्र समाधान गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
यो अवधिमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर घर-परिवार सर्वेक्षण सञ्चालन गर्ने, वास्तविक लाभग्राही पहिचानका लागि स्पष्ट मापदण्ड लागू गर्ने योजना पनि रहेको छ। साथै, सार्वजनिक, ऐलानी र गुठी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक, नक्साङ्कन तथा भू-स्थानिक सूचना प्रणाली (GIS)मा आधारित डिजिटल डेटाबेस तयार गरिने प्रयास भइरहेको छ। सुकुमवासीबारे सरकारको शासकीय सुधार कार्यसूचीमा के के छन्? सरकारले वास्तविक सुकुमवासीलाई चरणबद्ध रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
शहरी क्षेत्रमा रहेका भूमिहीन, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरूलाई वैकल्पिक रूपमा एकीकृत आवास बनाउने योजना पनि शासकीय सुधार कार्यसूचीमा समावेश छ। पुनर्वासको व्यवस्था गर्ने योजना समेत रहेको छ। सरकारले भूमिहीनलाई जग्गा वितरण तथा पुनर्वास प्रक्रियालाई पूर्ण पारदर्शी बनाउने बताएको छ। चुनावअघि सार्वजनिक वाचापत्रमा रास्वपाले सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय भूमि अधिकार प्राधिकरण गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
नक्कली र वास्तविक सुकुमवासी छुट्याउन ‘उच्चस्तरीय राष्ट्रिय भूमि अधिकार प्राधिकरण’ गठन गर्ने वाचा रास्वपाले गरेको थियो। भूमिहीन, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबाससम्बन्धी रास्वपाको वाचापत्रमा भनिएको छ, “विगतका असफलताबाट सिक्दै, भू-उपग्रह नक्साङ्कन” र डिजिटल बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणमार्फत् वास्तविक भूमिहीन र सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने नक्कली सुकुमवासीलाई वैज्ञानिक रूपमा छुट्याउन उच्चस्तरीय राष्ट्रिय भूमि अधिकार प्राधिकरण गठन गरिनेछ। वास्तविक भूमिहीनका लागि सुरक्षित, सुविधायुक्त र उत्पादनसँग जोडिएको एकीकृत नमूना बस्ती विकास गरी स्थायी आवास र जग्गाको स्वामित्व (लालपूर्जा) प्रत्याभूत गरिनेछ।
