जेन जी आन्दोलन अनुसन्धान गर्न गठित आयोगले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा उठेका प्रश्नहरूबीच राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आगामी साता सरकारले कारबाही गर्ने सिफारिस गर्ने भएको छ। अनुसन्धान समिति संयोजक तथा आयोग सदस्य लिली थापाका अनुसार, आगामी बुधबार, वैशाख १६ गते आयोगले प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले कारबाही सिफारिस गर्नेछ। “त्यसै दिन आयोगले पत्रकार सम्मेलन गरी प्रतिवेदनको सारांश पनि सार्वजनिक गर्नेछ,” थापाले बताइन्। भदौ २३ गते प्रहरीले गरेको दमन र २४ गतेका विध्वंसकारी घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही सिफारिस गरिएको छ।
राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई समेत कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ। आयोग सदस्य थापाले जवाफ दिँदै भनिन्, “दुवै दिनका घटनाका लागि सिफारिस गरिएको छ, को को दोषी छन् भन्ने प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।” पहिले विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँच आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनको २४ गतेको घटनामा संलग्नहरूबारे पर्याप्त अनुसन्धान नगरेको आलोचना भइरहेको छ।
आयोगले हालका प्रधानमन्त्री तथा काठमाडौँ महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख वालेन्द्र शाह ‘बालेन’को भूमिका पनि अध्ययन गरेको बताएको छ। एक अधिकारीले संकेत गर्दै भने, “उनको नाम २४ गते र आन्दोलनअघि भएका घटनाहरूमा पनि परेको छ, डिस्कर्डमा भएको छलफलसहितका विषयहरू अनुसन्धानको निचोडमा समेटिएका छन्।” आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार बालेनदेखि रवि लामिछाने लगायतका नेताहरूलाई मानवअधिकारको दृष्टिबाट कारबाही सिफारिस गरिएको छ। तर, प्रतिवेदनलाई आयोगले पूर्ण रूपमा स्वीकार नगर्न सक्ने संकेत पनि गरेको अधिकारीले बताए।
प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा हालका प्रधानमन्त्री बालेनलाई पनि कारबाही सिफारिस भए के होला? भन्ने बहस उठ्न सक्छ। संविधानविद् सूर्य ढुङ्गेलका अनुसार गम्भीर आरोपहरू भए थप अनुसन्धान हुन सक्छ। “विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूको भूमिकामा गम्भीर प्रश्न उठेमा उनको प्रतिक्रिया र जानकारी महत्वपूर्ण हुनेछ,” उनले भने।
