प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा काठमाडौंका खोलाकिनारका करिब चार हजार सुकुमवासी बस्ती हटाउने अभियान तीव्र बनाइएको छ। सुकुमवासी समस्याको उत्पत्ति ऐतिहासिक भूमिको असमान वितरण र सामाजिक–आर्थिक असमानताबाट भएको बाध्यात्मक परिस्थितिको परिणाम हो। सरकारले सुकुमवासीहरूको सम्मानजनक व्यवस्थापन गरी अस्थायी स्थानान्तरण र स्थायी आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व रहेको छ।
करिब दुई–तिहाइ बहुमतका साथ प्रधानमन्त्री बनेका वालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा हाल काठमाडौंका खोलाकिनारका करिब चार हजार सुकुमवासी बस्ती हटाउने अभियान तीव्र बनाइएको छ। विगतमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर हुँदा संघीय सरकारको असहयोगले रोकिएको यस कदमलाई उनले प्रधानमन्त्री भएपछि तीनवटै सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी अघि बढाएका छन्। सरकारले बस्ती हटाउनुअघि मानिसलाई अस्थायी रूपमा सार्ने र पछि स्थायी व्यवस्थापन गर्ने वाचा गरेको भए पनि, वर्षौंदेखि राज्य र राजनीतिक दलबाट धोका पाएका सुकुमवासीलाइ गहिरो अनिश्चितता, त्रास र चिन्ता छाएको छ।
सुकुमवासी बन्ने चाहना कसैलाई हुँदैन र सदैव सुकुमवासी भएर खोलाकिनारमा जोखिमपूर्ण जीवन बिताउनु उचित होइन। त्यसैले सुकुमवासी नागरिकहरू आफैंमा समस्याको कारण होइनन्; यसको दीर्घकालीन र मानवीय समाधान नदिनु राज्यको संरचनात्मक असफलता हो। बालेन सरकारले वर्षौंदेखि अल्झिएको यो समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न पहल गरेको छ भने त्यो सराहनीय हो। तर शहरको सौन्दर्यकरणको नाममा एउटा ठाउँको मानवीय सङ्कटलाई अर्को ठाउँमा सार्नु मात्र पर्याप्त छैन।
सुकुमवासीको नाममा राजनीतिक र माफियाकै खेल हुँदै आएको छ। सुकुमवासी समस्या केवल खोलाको जग्गा अतिक्रमण मात्र होइन, यो दशकौँदेखि सामाजिक न्याय, मानवअधिकार र सीमान्तकृत वर्गको समावेशी विकाससँग सम्बन्धित गम्भीर राजनीतिक प्रश्न हो। डोजरले घर भत्काउन सक्छ, तर गरिबी र विभेदको मूल आधार भत्काउन सक्दैन। करिब ६ दशकदेखि सुकुमवासीको नाममा नेपालमा राजनीति र भ्रष्टाचार चलिरहेको छ।
आजको आवश्यकता निर्मम विस्थापन होइन, मानवीय स्वामित्व र अपनत्व हो। अस्थिरता र त्रास होइन, सम्मानजनक स्थायित्व हो। तसर्थ, सरकारले नक्कली चिन्ता होइन, सक्कली र व्यावहारिक कदम चाल्नुपर्छ।
