Skip to main content
Advertisement1200×100-inside-1
Advertisement1200×100-blank-1
Advertisementxtreme adv

निर्माण व्यवसायीहरूले आयोजना म्याद थप्न सरकारसँग माग गरे

Advertisement800×200-1

कोशी प्रदेशको निर्माण व्यवसायी महासंघले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अस्थिरताका कारण निर्माण सामग्रीको अभाव र मूल्यवृद्धि हुनुले पूर्वाधार निर्माण क्षेत्र संकटमा परेको जनाएको छ। महासंघका अध्यक्ष जनसेवक भण्डारीले मध्यपूर्वको युद्धले इन्धनको मूल्य ६० प्रतिशत र अन्य सामग्रीको मूल्य ४० प्रतिशतले वृद्धि भएको कुरा खुलाए। महासंघले मूल्य समायोजन, आयोजनाको म्याद थप र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग राखेको छ।

१३ वैशाख, विराटनगर। अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अस्थिरताले कोशी प्रदेशको पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा काम प्रभावित भएको छ। निर्माण सामग्रीको अभाव र अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण पूर्वाधार निर्माण क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको छ। निर्माण सामग्रीको अभाव र मूल्यवृद्धि भएपछि विकास आयोजनाहरू ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको निर्माण व्यवसायी महासंघ कोशी प्रदेशले जनाएको छ। आइतबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी महासंघले तत्काल सरकारी हस्तक्षेप नभए निर्माण क्षेत्र ठप्प हुने चेतावनी दिएको छ।

व्यवसायीहरूले विद्यमान संकट समाधानका लागि मूल्य समायोजन र आयोजनाहरूको म्याद कम्तीमा एक वर्ष थप गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। महासंघका अध्यक्ष जनसेवक भण्डारीका अनुसार मध्यपूर्वमा जारी युद्ध र तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको निर्माण उद्योगमा परेको छ। ‘पछिल्लो दुई महिनामा इन्धनको मूल्य करिब ६० प्रतिशतसम्म बढेको छ,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘बिटुमिन, सिमेन्ट र डन्डी जस्ता अनिवार्य सामग्रीहरूको मूल्य ४० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।’

मूल्यवृद्धिसँगै बजारमा सामग्रीको अभाव पनि देखिन थालेको उनले बताए। निर्माणका लागि सबैभन्दा उपयुक्त मानिने फागुनदेखि जेठसम्मको समयमा काम रोकिने अवस्था रहेको महासंघले गुनासो गरेको छ। महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष केशरकुमार बुढाथोकीले राष्ट्र बैंकको मूल्य सूचकांक र वास्तविक बजार मूल्यबीच तालमेल नमिलेको बताए। मूल्यवृद्धिको प्रभाव साना ठेक्कादेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासम्म परेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। महासंघले बजारको वास्तविक मूल्यका आधारमा सबै ठेक्काहरूमा तत्काल मूल्य समायोजन गरिनुपर्ने, अवरुद्ध भएका आयोजनाहरूको म्याद कम्तीमा एक वर्ष थप गरिनुपर्ने, निर्माण सामग्रीको कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नियन्त्रण गर्नुपर्ने लगायतका मागहरू राखेको छ।


Advertisementadv-800×200.png

सम्बन्धित खबर