बालेन शाहको अध्यादेश विवाद: विपक्षी दलको दबावमा प्रधानमन्त्रीलाई रवि लामिछानेको समर्थन

एकपछि अर्को अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको समाचार सार्वजनिक भएसँगै बालेन शाह नेतृत्वको सरकार बहस र विवादमा तानिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अगुवाइमा भएको विपक्षी पार्टीहरूको बैठकले अध्यादेशप्रति संयुक्त रूपमा आपत्ति जनाएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले पनि अध्यादेशबारे अध्ययन भइरहेको जनाएको छ। सरकारको तर्फबाट अध्यादेश सिफारिस र त्यसको विषयवस्तुबारे औपचारिक रूपमा केही बताइएको छैन। तर विपक्षी दलको बैठकको निर्णय सुनाउने क्रममा कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले वैशाख १४ गते संवैधानिक परिषद् र सहकारी ऐन तथा वैशाख १५ गते स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, केही नेपाल कानुन संशोधन र विश्वविद्यालय सम्बन्धी अध्यादेश सिफारिस भएको खुलाएका छन्। उनका अनुसार बैठकले ती अध्यादेश स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपतिलाई आह्वान गरेको पनि निर्णय गरेको छ। कांग्रेस संसदीय दलको नेताको हैसियतमा आङ्देम्बेले सरकारको उक्त कदमलाई ‘अलोकतान्त्रिक र सार्वभौम संसद्को अपमान’ भनेका छन्। “आफ्नै पार्टीको बहुमतप्रति किन अविश्वास?” उनले प्रश्न पनि तेर्स्याएका छन्।

रवि लामिछानेद्वारा विपक्षीको प्रतिवाद, प्रधानमन्त्रीको प्रतिरक्षा तर सत्ताधारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले विपक्षी दलहरूको आरोपको प्रतिवाद गरेको छ। अध्यादेशबारे रास्वपाकै एक सांसदले सार्वजनिक रूपमा असहमतिपूर्ण धारणा सार्वजनिक गरेका बेला सभापति रवि लामिछानेले सरकारको कदमको बचाउ गरेका छन्। उनले अध्यादेशको उद्देश्य खुलाउँदै भनेका छन्, “विगतमा भएको अनावश्यक दलीयकरण र गलत नियुक्ति नसच्याएसम्म जनताले यो सरकारबाट गरेको अपेक्षा पूरा गर्न सकिँदैन।” उनले विगतका सरकारले दल फुटाउन वा विपक्षीलाई थुन्न अध्यादेश ल्याउने गरेको उल्लेख गर्दै अहिले ‘आवश्यक सुधारका लागि’ सिफारिस गरिएको बताएका छन्। उनले सुकुम्बासीहरूलाई विकल्प नदिई विस्थापित गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्री बालेनको आलोचना भइरहेका बेला ‘लगत सङ्कलन र व्यवस्थापनमा सरकार जिम्मेवार भएर काम गर्दैछ’ भन्दै प्रधानमन्त्री र सरकारको प्रतिरक्षा गरेका छन्। “सरकारले घरबार विहीन सबै नागरिकको गाँस, बास, कपास र रोजगारीको अवसरबारे जिम्मेवारी लिन्छ,” लामिछानेले सरकारका तर्फबाट बोलेका छन्, “सरकारले कोही सुकुम्बासीहरूलाई घरबार विहीन हुन दिने छैन, आवश्यक समन्वयका लागि सुझाव स्वागतयोग्य छ। तर अनावश्यक राजनीतिकीकरण गर्नुहुँदैन।”