हेटौंडाका सबै वडामा सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी, उपमहानगरमा वास्तविक तथ्यांकको अभाव

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका १९ वटै वडामा २१० भूमिहीन दलित, १७४३ भूमिहीन सुकुमवासी र ३७९० अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन्। भूमि समस्या समाधान आयोगले २०७७ र २०७८ मा संकलन गरेको १२ हजारभन्दा बढी निवेदनको विवरण जनशक्ति अभाव र कागजातको कमीका कारण प्रविष्ट गर्न नसकेको छ। उपमहानगरपालिकाले भूमि व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा नराखेको र कर्मचारीको निरन्तरताको अभावले लगत संकलन र अभिलेख व्यवस्थापनमा समस्या आएको छ। १६ वैशाख, हेटौंडा।

उपमहानगरका १९ वटै वडामा भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन्। संघीय सरकारले भूमिहीन सुकुमवासीको समस्या समाधानका लागि गठन गरेको आयोगले संकलन गरेको तथ्यांक र उपमहानगरको भूमि व्यवस्थापन शाखाले गरेको आन्तरिक सर्वेक्षणअनुसार उपमहानगरका १९ वटै वडामा भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन्। नगरका बाँकी वडामा पनि समुदायस्तरमै सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको भूमि व्यवस्थापन शाखा प्रमुख लक्ष्मण अधिकारीले जानकारी दिए।

भूमि व्यवस्थापन शाखाका अनुसार हेटौंडाका १२ वटा वडामा ५ हजार ७४३ जना भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन्। यो तथ्यांक २०७७ र २०७८ मा भूमि समस्या समाधान आयोगले वडा कार्यालयमार्फत निश्चित समयमा संकलन गरेको लगत विवरण हो। अधिकारीले भने, ‘१२ हजार बढीको निवेदन परेको रहेछ। म पछि मात्रै यो शाखामा आएको हुँ। लगत प्रविष्ट यति मात्रै भएको हो। बाँकी निवेदनको विवरण जनजाती आन्दोलनको बेला जल्यो, प्रविष्ट गर्न सकिएन।’

उपमहानगरको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट १९ वटै वडामा बसोबास गर्ने सबैलाई वास्तविक भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी नभएको पाइएको छ। उपमहानगरको प्राथमिकतामा नपरेको भूमि व्यवस्थापनमा हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा सबै वडामा सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको बताइन्छ, तर वास्तविक तथ्यांक त्यहाँ छैन। भूमि व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा नल्याई हेटौंडा उपमहानगरले काम नगरेको देखिन्छ।