राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमाथि दबाव, सरकारको अध्यादेश सिफारिसले सिर्जना गरेको अवस्था

सरकारले संसदलाई बेवास्ता गर्दै ५ वटा अध्यादेशहरू सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशको कारण दबावमा परेका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले पहिले संवैधानिक परिषद् विधेयक फिर्ता पठाएका थिए, जसमा बहुमत निर्णयका प्रावधान संवैधानिक मान्यताको विपरीत थिए। संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशमा ३ सदस्यबाट निर्णय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसलाई राष्ट्रपति संवैधानिक र कानुनी परामर्श पछाडि अनुमोदन अथवा रोक्ने निर्णय गर्नेछन्। १६ वैशाख, काठमाडौं।

सरकारले संसदलाई बेवास्ता गर्दै एकैपटक ५ वटा अध्यादेश सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमाथि दबाव बढेको छ। एकतर्फ विपक्षीहरूले संसदलाई बेवास्ता गरेर अध्यादेश सिफारिस गरेबापत राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्। अर्कोतर्फ, पहिले संसदले नै पारित गरेर पठाएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक नै राष्ट्रपति पौडेलले फिर्ता पठाएका थिए, र अब त्यही विधेयकको व्यहोरा अध्यादेशका रूपमा जारी गर्नु पर्ने बाध्यता सामना गर्नु परेको छ।

सिफारिस गरिएका अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिले अध्ययन गरिरहेका छन्। अध्यादेशको व्यहोरा सम्बन्धमा राष्ट्रपति कार्यालय र सरकारले आधिकारिक रूपमा कुनै जानकारी दिएका छैनन्। तर स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति सबैभन्दा बढी संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशले दबाव महसुस गराउनुभएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयका एक स्रोतले भने, “जस विषयमा राष्ट्रपति पहिले प्रश्न उठाउँदै विधेयक फिर्ता गर्नुभएको थियो, सरकारले त्यही व्यहोरा अध्यादेश ल्याएर राष्ट्रपतिलाई नैतिक रूपमा संकटमा पारिदिएको छ।”