सरकारले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई हटाउन सक्ने व्यवस्था राख्दै राष्ट्रपतिलाई विश्वविद्यालय सम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश सिफारिस गरेको छ। यस अध्यादेशले पदाधिकारीहरूको कार्यकाल ४ वर्षको व्यवस्था फुकुवा गर्दै सरकारले जब चाहे पदाधिकारीलाई हटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। नेपालमा १८ विश्वविद्यालयहरू रहेका छन् र अघिल्लो राजनीतिक भागबन्डामा आधारित नियुक्ति प्रणालीलाई मेरिटको आधारमा परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्न लागिएको छ।
१६ वैशाख, काठमाडौं। सरकारले विश्वविद्यालयका हालका पदाधिकारीहरूलाई हटाउनसक्ने खालको व्यवस्था राख्दै राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश सिफारिस गरेको छ। राष्ट्रपति कार्यालयमा बुधबार सिफारिस गरिएका तीनवटामध्ये एउटा विश्वविद्यालय सम्बन्धी नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश पनि छ। उक्त अध्यादेशमा विश्वविद्यालयका विभिन्न ऐनका प्रावधानहरू संशोधन गर्ने प्रावधान राखिएको छ।
सरकारी स्रोतका अनुसार यस अध्यादेशले पदाधिकारीहरूको कार्यकाल सम्बन्धी प्रावधानलाई नै हटाएको छ। हालको ऐनअनुसार विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल ४ वर्षको उल्लेख गरिएको छ। यो व्यवस्था अध्यादेशमार्फत हटाउन खोजिएको छ। स्रोतका अनुसार पदाधिकारीहरूको कार्यकाल कति रहने भन्ने अध्यादेशमा उल्लेख छैन, जसको अर्थ सरकारले हाल नियुक्त पदाधिकारीहरूलाई चाहे जति बेला हटाउन सक्नेछ।
विश्वविद्यालयमा उपकुलपति, रेक्टर र रजिष्ट्रारको नियुक्ति हुने व्यवस्था छ। कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षामन्त्री बन्ने प्रचलन छ। विश्वविद्यालयको पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया राजनीतिक भागबन्डामा आधारित भएको भन्दै यसअघि आलोचना हुँदै आएको थियो। यस्तो व्यवस्था हटाएर मेरिटको आधारमा मात्र नियुक्ति गर्ने सरकार र रास्वपाको चुनावी प्रतिबद्धता थियो, जुन अहिले लागू गर्न लागिएको छ।
