सम्बन्धविच्छेद भएपनि सहकारी सदस्य परिवारकै मानिने, ठगीमा संलग्नको सम्पत्ति जफत हुने व्यवस्था
सरकारले सहकारी ऐन संशोधन अध्यादेशमार्फत समस्याग्रस्त सहकारीका सदस्यलाई परिवारको परिभाषामा अंशबन्डा भइसकेको व्यक्ति समेत समावेश गरेको छ। अध्यादेशअनुसार निरन्तर दुई वर्ष कारोबार नगरेका वा नियमावली विपरित कार्य गरेका सहकारी सदस्यलाई परिवारमा गणना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। परिवारको परिभाषामा नातेदारका विस्तृत सम्बन्ध र सहकारीमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई पनि समावेश गरिएको छ। १७ वैशाख, काठमाडौं।
सम्बन्धविच्छेद भएपनि परिवारकै सदस्य मान्दै सहकारी ठगीमा संलग्नको सम्पत्ति जफत हुने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका सदस्यका हकमा परिवारको परिभाषा परिमार्जन गर्दै यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो। सहकारी ऐन संशोधन गर्न जारी अध्यादेशमा अंशबन्डा भइसकेको व्यक्तिलाई पनि परिवारमा समावेश गरिएको छ।
सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशअनुसार, ऐनको दफा ८८ बमोजिम लगातार दुई वर्षसम्म कारोबार नगरेका वा ऐन तथा सम्बन्धित नियमावली विपरित कार्य गरेको सहकारी सदस्यलाई परिवारभित्र गणना गरिनेछ। यसमा अंशबन्डा भएको व्यक्ति पनि पर्दछन्। साथै, लिक्विडेसन वा खारेज अवस्थामा पुगेका वा ऐनको दफा १०४ अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्थाका सदस्यका हकका अंशबन्डा गरी छुट्टिएका वा सम्बन्धविच्छेद भएका परिवारका सदस्यहरूलाई पनि परिवारमा समावेश गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
ऐनको परिभाषा अनुसार ‘नातेदार’ भित्र काका, काकी, भतिजा, भतिजी, नाति, नातिनी, नातिनी बुहारी, मामा, माइजु, भान्जा, भान्जी, ज्वाई, साला, साली, जेठान, जेठानी, फुपू, फुपाजु, नातिनी ज्वाई, भिन्न भएका सासु-ससुरा, दाजु, भाइ, भाउजू, भाइ बुहारी र निजका एकाघरका सदस्यहरू समावेश छन्। यस शब्दले सदस्य रहेको सहकारी संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई समेत जनाउँछ।
