सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी शेखर गोल्छाको पक्राउ कानुनअनुरूप नभएको दाबी गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट जारी दुईवटा पक्राउ अनुमति पत्रलाई खारेज गरेको छ। सर्वोच्चले गोल्छालाई धरौटी वा जमानत नबुझेमा मात्र थुनामा राख्न सकिने व्याख्या गर्दै अनुसन्धान अधिकारीलाई धरौटी माग गर्नुपर्ने आदेश दिएको छ। गोल्छामाथि धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुसार जालसाजीयुक्त कारोबार गरेको आरोपमा प्रहरीले १० वैशाख २०८३ मा पक्राउ गरेको थियो।
सर्वोच्चले भनेको छ कि कानुनमा धरौटी वा जमानतको प्रावधान रहेको अवस्थामा त्यसको विपरित गरी पक्राउ अनुमति जारी गरिएको छ। अदालतले गोल्छालाई ‘धरौटी वा जमानत बुझाउन नसकेमा मात्र’ थुनामा राख्न सकिने स्पष्ट पारेको छ। पक्राउको वैधता सम्बन्धी प्रश्न उठाउँदै, गोल्छाका कानुन व्यवसायीहरूले आरोपित व्यक्ति फरार हुन सक्ने अवस्था नभएसम्म पक्राउ गर्नुपर्ने कानुनी आधार नरहेको बताएका थिए।
सर्वोच्चले व्यवसायी गोल्छाको हकमा जारी गरिएको पक्राउ अनुमति निर्णय खारेज गरेको हो। यसअघि जिल्ला अदालतले पक्राउ अनुमति अवधि थपेको थियो। सर्वोच्चले पुरानो र सोमबार जारी दुबै आदेश खारेज गरेको उल्लेख गरेको छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘अनुसन्धान अधिकारीले धरौटी वा जमानत माग नगरी हिरासतमा राख्न अनुमति लिएको भएकाले २०८३ वैशाख ११ र वैशाख २१ गतेका आदेशहरू बदर हुने छन्।’
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले १० वैशाख २०८३ मा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छालाई पक्राउ गरेको थियो। उनलाई हिमालय रिइन्स्योरेन्सको सेयर खरिदमा धितोपत्रसम्बन्धी कसुर गरेको आरोप लागेको थियो। सीआईबीले गोल्छामाथि झूटा कारोबार गरेको, मूल्यमा उतारचढाव गराएको र धितोपत्र बजारलाई असर पुर्याएको आरोप लगाएको थियो।
