५० वर्षपछि भारतका कुनै पनि राज्यमा वामपन्थी सरकार नहुने स्थिति, केरलमा कांग्रेसको विजय

२२ वैशाख, काठमाडौं। ५० वर्षपछि पहिलो पटक भारतका कुनै पनि राज्यमा वामपन्थी सरकार अस्तित्वमा नरहने भएको छ। वामपन्थी दलहरूको अन्तिम बलियो गढ मानिएको केरल पनि यसपटक उनीहरूको नियन्त्रणबाट बाहिरिएको छ। विधानसभा निर्वाचनको परिणामले केरल राज्यमा कांग्रेस नेतृत्वको यूडीएफ गठबन्धन १० वर्षपछि पुनः सत्तामा फर्किएको छ। कुल १४० सिट रहेको केरलमा कांग्रेस पार्टीले एक्लैले ६३ सिट जितेको छ। कांग्रेसका सहयोगी इन्डियन युनियन मुस्लिम लीगले २२ सिट जितेको छ भने अन्य सहयोगी दलहरूले १७ सिट हासिल गरेका छन्। अर्कोतर्फ, वामपन्थी दलहरूले ३५ सिट मात्र जितेका छन्। यसले केरलमा वामपन्थी सत्ता गुम्ने निश्चित भएको छ।

केरलमा सन् २०१६ देखि २०२६ सम्म दुई कार्यकालसम्म वामपन्थी सरकारले शासन गरेको थियो। केरल गुमेपछि भारतका कुनै पनि राज्यमा वामपन्थी दलको सरकार नहुने अवस्था उत्पन्न भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। समाचार एजेन्सी आईएएनएसका अनुसार सन् १९७० को दशकयता पहिलो पटक भारतका कुनै पनि राज्यमा वामपन्थी दलको सरकार हुनेछैन। सन् १९७७ मा पश्चिम बंगालमा सीपीआई–एमको सरकार बनेको थियो, जुन २०११ सम्म कायम रह्यो। त्यसपछि उक्त राज्यमा तृणमूल कांग्रेसको सरकार गठन भयो। हालैको विधानसभा निर्वाचनमा पश्चिम बंगालमा तृणमूल कांग्रेस ८१ सिटमा सीमित रहँदा भाजपाले २०६ सिट जितेको छ। पश्चिम बंगालमा कम्युनिस्ट पार्टीले केवल २ सिट जितेको छ। त्यसैगरी, सन् १९९८ देखि २०१८ सम्म त्रिपुरामा पनि लेफ्ट फ्रन्टको सरकार थियो। सन् २०१८ मा उक्त राज्य पनि भाजपाको नियन्त्रणमा गएको थियो।