बागमती प्रदेश सरकारले ८ मन्त्रालय कायम गर्ने निर्णय, नयाँ आर्थिक वर्षदेखि लागू हुनेछ

बागमती प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित ८ वटा मन्त्रालय कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णय आगामी आर्थिक वर्ष १ साउनदेखि लागू हुने सरकारका प्रवक्ता प्रभात तामाङले जानकारी दिएका छन्। मन्त्रालय पुनर्संरचनाका लागि पूर्वसचिवहरूको विज्ञ टोलीले ७०१ कर्मचारी दरबन्दी कटौती सुझाव दिएको थियो।

२२ वैशाख, हेटौँडा। बागमती प्रदेश सरकारले आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित ८ वटा मन्त्रालय कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। हाल बागमतीमा मुख्यमन्त्रीसहित १४ वटा मन्त्रालय छन्। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुतीकरणपछि मन्त्रालय संख्या परिवर्तन गर्ने कि बजेट अघि नै निर्णय गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद् भित्र मतभेद रहेकाले सरकारले ८ वटा मन्त्रालय कायम गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्रालयहरूको विभागीय बाँडफाँडमा व्यापक सुधार गरिएको छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई कृषि मन्त्रालयमा, सहकारी मन्त्रालयलाई कानुन मन्त्रालयमा र यातायात मन्त्रालयलाई उद्योग मन्त्रालयमा समाहित गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आन्तरिक मामिला कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी, उर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय कायम गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले बताए। कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय, र उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय पनि कायम गरिनेछ।

सरकारले मन्त्रालय संख्या परिवर्तन गर्नुअघि मन्त्रालय तथा प्रदेश सभाका समितिहरू लगायत सम्बन्धित निकायलाई १५ दिनको समय दिएर सुझाव मागेको थियो। मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णय नयाँ आर्थिक वर्ष अर्थात् १ साउनदेखि मात्र लागू हुने प्रभात तामाङले जानकारी दिएका छन्। हाल कायम रहेका १४ मन्त्रालयहरूले चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्नेछन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट निर्माण तयारी पनि गरिरहेको छ। अब आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले नयाँ कोड बनाएर ८ मन्त्रालयको बजेट सीमा निर्धारण गर्ने भएको छ।