सरकारले भन्सार बिन्दुमै आयातित वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गर्ने निर्णयमा कडाइ गरेपछि भन्सार जाँचपास प्रक्रिया पुनः सुरु भएको छ। भन्सार विभागले आयातकर्तालाई एमआरपी स्वघोषणा गर्न लगाएर सामान भित्र्याउने अनुमति दिएको छ र तीन महिनामा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ। एमआरपी विवादका कारण रोकिएका मालसामानको भन्सारबाट जाँचपास सुरु भएपछि राजस्व संकलनमा एक दिनमा १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ वृद्धि भएको छ।
२४ वैशाख, काठमाडौं। सरकारले भन्सार बिन्दुमै आयातित वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गर्ने निर्णयमा कडाइ गरेसँगै देशका प्रमुख व्यापारिक नाकामा सिर्जना भएको अन्योल र गतिरोध तत्कालका लागि अन्त्य भएको छ। एमआरपी विवादका कारण रोकिएको भन्सार जाँचपास प्रक्रिया हिजो बुधबारदेखि पुनः सुरु भएको छ। भन्सार विभाग र व्यवसायीहरूबीच भएको सहमतिपछि हिजोदेखि नै सामानको जाँचपास सुरु भएको हो। भन्सार विभागले आयातकर्तालाई एमआरपी आफैं घोषणा गर्न लगाएर तत्कालका लागि मालसामान भित्र्याउने बाटो खोलेको हो।
सहमति अनुसार व्यवसायीले भन्सारमा वस्तुको एमआरपी घोषणा गर्नुपर्ने छ। ती वस्तुमा एमआरपी लेबल आफ्नै गोदाममा लगेर लगाएपछि मात्र बजारमा पठाउन पाउने सुविधा दिइएको छ। बजारमा सामान पठाउँदा अनिवार्य मूल्य खुलाउनुपर्ने सर्तसहित यो प्रक्रिया अघि बढेको हो। सरकारको यो नयाँ व्यवस्थासँगै बुधबारदेखि वीरगञ्ज, विराटनगर लगायत प्रमुख नाकाबाट सामानको जाँचपास धमाधम सुरु भइसकेको छ। भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार आयातकर्ताले गर्ने स्वघोषणाका आधारमा आयातित वस्तु जाँचपास गर्न मातहतका सबै भन्सार कार्यालयलाई बुधबार निर्देशन दिइएको छ।
‘भन्सार बिन्दुमा रोकिएका मालसामान एमआरपी स्वघोषणापछि जाँचपास गर्न सबै भन्सार कार्यालयमा भनेका छौं,’ उनले भने, ‘एमआरपीको समस्या तत्काललाई समाधान भएको छ, नाकामा एमआरपी घोषणा कार्यान्वयन गर्न अझै तीन महिना समय छ।’ भन्सार जाँचपास सुरु भएसँगै राजस्व संकलनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार हिजो एकैदिन भन्सार बिन्दुहरूबाट १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। यो व्यवस्था तीन महिनाका लागि मात्र प्रभावकारी हुनेछ। यस अवधिमा आगामी बजेट वा अन्य कानुनी प्रक्रिया मार्फत थप स्पष्टता आउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
