भ्रष्टाचार आरोपमा चीनका दुई पूर्व रक्षामन्त्रीलाई मृत्युदण्डसँगै सम्पत्ति जफतको सजाय

चीनले पूर्व रक्षामन्त्री ली साङ्फु र वेई फेङ्गेलाई भ्रस्टाचार आरोपमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ। दुवैलाई सुरुमा दुई वर्ष जेलमा राखिनेछ, र यदि ती दुई वर्षमा कुनै नयाँ अपराध नगार्‍यो भने, सजायलाई आजीवन कारावासमा परिणत गर्न सकिने व्यवस्था छ। ली साङ्फुमाथि घुसखोरी र अनुशासन उल्लंघनको आरोप लागेको छ भने वेई फेङ्गेले रक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित निर्णयहरूमा घुस लिएको पाइएको छ। यो कदम राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रस्टाचारविरोधी अभियानको अंश हो र सेनाका दर्जनौँ उच्च अधिकारीहरूलाई पदबाट हटाइएको छ। २५ वैशाख, काठमाडौं।

ली साङ्फुलाई गत वर्ष अचानक पदबाट हटाइएको थियो भने वेई फेङ्गे पनि सैन्य भ्रस्टाचार अनुसन्धानमा परेको थिए। सन् २०२४ मा दुवैलाई चीनको कम्युनिस्ट पार्टीबाट निष्कासन गरिएको थियो। विशेषज्ञहरूका अनुसार, विगत केही वर्षमा चीनको सेना र सुरक्षा क्षेत्रमा धेरै उच्च अधिकारीहरूलाई पदमुक्त गरिएको छ। ली साङ्फुमाथि घुसखोरी र अनुशासन उल्लंघनको आरोप छ, जसको कारण उनलाई सन् २०२२ अक्टोबरमा अचानक पदबाट हटाइएको थियो।

चिनियाँ अधिकारीहरूले अब आधिकारिक रूपमा उनलाई भ्रस्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानमा रहेको स्वीकार गरेका छन्। CCTV को रिपोर्टअनुसार, सैन्य अनुशासन अनुसन्धान एजेन्सीले लीले ‘गम्भीर रूपमा पार्टी अनुशासन र कानुन उल्लंघन’ गरेको पाइएको बताएको छ। उनीमाथि ठूलो मात्रामा घुस लिएको, अरूलाई घुस दिएको र पद दुरुपयोग गरेको आरोप छ। पूर्व रक्षामन्त्री वेई फेङ्गेको पनि कारबाही गरिएको छ, जसमा उनलाई घुस लिएको र पदको दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको छ।

चीनको सैन्य अदालतले उनलाई भ्रस्टाचारको दोषी ठहर गरेको छ। अनुसन्धान रिपोर्ट अनुसार, उनले रक्षा मन्त्रालय तथा सेनासँग सम्बन्धित निर्णयहरूमा फाइदा लिने हेतुले घुस लिएका थिए। वेई फेङ्गे चीनका वरिष्ठ सैन्य अधिकारीहरू मध्ये एक हुनुका साथै चिनियाँ सेनाको ‘रकेट फोर्स’ का कमान्डर पनि रहिसक्नुभएको छ। रकेट फोर्स चीनको मिसाइल तथा परमाणु हतियार प्रणाली व्यवस्थित गर्छ। यसलाई चीनको सैन्य शक्तिको महत्वपूर्ण अङ्ग मानिन्छ, किनभने आवश्यक परेमा यसले परमाणु हमला गर्ने क्षमता राख्दछ।

सेन्ट्रल मिलिट्री कमिसनका अनुसन्धान एजेन्सीहरूले भ्रष्टाचार र घुसखोरीका आरोपमा अनुसन्धान गरेका थिए। सीएमसी चीनको सर्वोच्च सैन्य संस्था हो, जसले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारको तर्फबाट सेनामाथि नियन्त्रण राख्छ। राष्ट्रपति सी जिनपिङ यसको अध्यक्ष हुन्। गत एक वर्षमा चीनको सैन्य र एरोस्पेस क्षेत्रका दर्जनौँ वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई पदबाट हटाइएको छ।