काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनमार्फत स्थापना भएको बलियो सरकारले महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने माग उठेको छ। शुक्रबार सञ्चारिका समूहको आयोजनामा र युएनएफपीएको सहयोगमा ‘लैंगिक समानता प्रवर्धन तथा लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि आगामी रणनीतिक विषयमा अन्तर्क्रिया’ कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रममा युवा नेतृत्वले महिलाको प्रतिनिधित्व बढाएर विश्वमा नमुना प्रस्तुत गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय समिति ‘‘महिलाविरुद्धको विभेद उन्मूलन कमिटी (सीड)’’ की सदस्य वन्दना राणाले नेपालको जेनजी आन्दोलनले विश्वको ध्यानाकर्षण गरेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘अन्य देशमा जेनजी आन्दोलन असफल भयो तर नेपालमा मात्र सफल नभएर सरकारले नेतृत्व पनि लिएर बलियो भूमिका निर्वाह गर्यो। यति बलियो नेतृत्वले महिलाको प्रतिनिधित्वलाई ३३ प्रतिशतबाट बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ।’ राणाले नेपाललाई ‘ग्लोबल रेकर्ड’ बनाउनु पर्नेमा जोड दिइन्।
कार्यक्रममा महिला, कानुन र विकास मञ्चका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले लैङ्गिक हिंसामा मुख्य रूपमा यौन र प्रजनन स्वास्थ्यको विषयमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरे। उनले भने, ‘कति जना बच्चा पाउने भन्ने कुरा महिलाको इच्छा हो तर सरकारले जनसंख्या आवश्यक पर्दा र नपर्दा महिलामाथि विभिन्न नीति नियम लागू गरेको देखिन्छ। महिलामाथि राज्यकै तर्फबाट हिंसा भइरहेको छ।’ नेपाल प्रहरीको तथ्यांक अनुसार ९१ प्रतिशत हिंसा परिचित व्यक्तिबाट हुने गरेको छ।
नेपालमा हुने कूल हिंसाको आधारमा २९ प्रतिशत लैङ्गिक हिंसा हुने गरेको छ। श्रेष्ठले नेपालमा अझै पनि गोप्य रूपमा ‘सरोगेट’ गर्भपतन गराइने खुलासा गरे। उनले भने, ‘लिभिङ टुगेदर सम्बन्धमा पनि महिलाहरू अत्यधिक शोषणमा परेका कारण कानुनी जटिलतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरे। वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानाले नेपालमा महिलाको हितमा पर्याप्त कानुन भए पनि न्यायको पहुँच पीडितसम्म पुग्न नसकेको गुनासो गरेकी छिन्। उनले भनिन्, ‘कानुनको जटिलताका कारण महिलाहरू अदालत पुग्नु त परै जाओस् प्रहरीमा उजुरी दिन पनि पीडितहरू पुग्न सकेका छैनन्। ठूला अपराधमा पनि महिलाहरू मेलमिलाप गर्न बाध्य छन्। यो सबै कानुनी साक्षरताको अभाव हो।’
