गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते जेन जी युवाहरूले गरेको आन्दोलन र त्यसपछिका विघटनकारी घटनाहरूको छानबिन गरिरहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन नसकेको कारण नेपाली सेनाले ढिलो जवाफ पठाएको आयोगकी सदस्यले बताएकी छन्। मानव अधिकार आयोगको उक्त प्रतिवेदन फागुन २१ मा हुने चुनावअघि नै सार्वजनिक गर्ने भनिएको थियो। तर दुई महिना बीतिसक्दा पनि छानबिन समितिका संयोजक तथा आयोग सदस्य लिली थापाले बीबीसीलाई भनिन् कि प्रतिवेदन तयार हुन अझ ‘हप्ता-दश दिन’ लाग्नेछ। “सरकारलाई बुझाउनुपर्ने फैसला लेख्दै हुनुहुन्छ। सकेसम्म चाँडो सार्वजनिक हुनेछ,” उनले भनिन्। “नेपाली सेनाले जवाफ ढिलो पठाएको हो। हाम्रो समिति भङ्ग भइसकेपछि मात्र उनीहरूले जवाफ पठाए।” छ महिना लगाएर आन्दोलनका घटनाहरूको विस्तृत अनुसन्धान गरेको दाबी गर्दै आयोगको टोलीले चैतको पहिलो साता प्रतिवेदन अध्यक्षलाई बुझाएको थियो। आयोगका एक प्रवक्ताले यो विषयमा “अध्ययन भइरहेको” बताउनुभएको छ।
“समितिले अध्यक्षज्यूलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि, उहाँले के निर्णय गर्ने भनेर सदस्यहरूलाई अध्ययन जिम्मा दिनुभएको थियो। सदस्यहरूले अहिलेसम्म निर्णय बुझाएका छैनन्,” आयोगका सहप्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेले बताए। सेनाले पठाएको १०० पृष्ठको जवाफ छानबिन समिति संयोजक लिली थापाले सरकारलाई प्रस्तुत गर्ने मितिमा बारम्बार समयसीमा तोकिने गरेको पाइन्छ। सेनाले लिखित जवाफ दिने काम प्रतिवेदन बुझाएको करिब एक डेढ सातापछि मात्र भएको थियो भनी थापा बताउँछिन्। “आयोगलाई १०० पृष्ठको जवाफ आएको छ। त्यसलाई पनि समीक्षा गर्नुपर्छ। आयोगले त्यो जवाफ स्वीकार गरेको छ,” थापा भन्छिन्। “निर्णयका लागि मात्र होइन, पुष्टि गर्नुपर्ने भएकाले अलि समय लागिरहेको छ।”
आयोगको टोलीले भदौ आन्दोलनको समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन काठमाण्डू महानगर प्रमुख र वर्तमान प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ लगायत धेरै व्यक्तिहरूका बयान लिएको थियो। भदौ २३ गतेको प्रहरी दमन र २४ गतेका विध्वंसकारी घटनामा संलग्नहरूमाथि कारबाही सिफारिस गरिएको छ। कार्यान्वयन ‘बाध्यकारी’ सिफारिस चरणमा जान आयोगको पूर्ण बैठकले निर्णय पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। “मानव अधिकार आयोगका सिफारिसहरू कानुनी शासन, लोकतान्त्रिक देशहरूमा बाध्यकारी हुने गर्छन्,” सहप्रवक्ता काफ्लेले बताए। “नेपालमा सर्वोच्च अदालतले पनि मानिस अधिकार आयोगका सिफारिसलाई बाध्यकारी ठहर्याएको छ।” तर विगतका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन सन्तोषजनक छैन। छ महिनाभन्दा लामो भनिएको उक्त प्रतिवेदनमा भदौ आन्दोलनमा ‘राज्यबाट मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको’ निष्कर्षसहित तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सुरक्षा अधिकारीहरूलाई जिम्मेवार ठहर्याइएको विवरण कतिपय सञ्चारमाध्यममा आएका छन्। तर आयोगका अधिकारीहरूले “आयोगको पूर्ण बैठकले अध्ययन गरेर पारित गर्न बाँकी” रहेको भन्दै बाहिर आएका विवरणमा टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेका छन्।
आयोगका सहप्रवक्ता काफ्लाका अनुसार छानबिनमा दोषी देखिएका जो कोही पनि आयोगको कारबाही सिफारिस दायरामा पर्न सक्छन्। “कसैले पनि उन्मुक्ति पाउन सक्दैन। दोषी देखिएकालाई आयोग सिफारिस गर्न सक्छ,” काफ्लेले भने। “नेपालका जो कोही नागरिक, जुनसुकै पदावलीमा रहेका व्यक्ति पनि कारबाही सिफारिसको दायरामा पर्न सक्छन्। विगतमा भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई पनि त्यस्तो सिफारिस गरेका छौँ।” आयोगले संवैधानिक अंगहरूको सम्पर्क कार्यालय प्रधानमन्त्रीको कार्यालय हुने भन्दै आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने तयारीमा छ। “तर, आवश्यक भएमा कतिपय सिफारिसहरू सीधै पनि गर्न सकिन्छ, जस्तै प्रहरी कारबाहीमा पत्राचार गर्नुपर्छ भने त्यसो गर्न पाइन्छ,” काफ्लेले भने। “अधिकांश सिफारिस हामी प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमार्फत् पठाउँछौं।” जानकारका अनुसार प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट यस्तो सिफारिसहरु महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइन्छन् र आवश्यकता अनुसार प्रहरीले थप अनुसन्धानका लागि त्यसलाई अघि बढाउँछ।
