समाचार सारांश भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूले जेठ ३ गते बुटवलमा राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्दै सरकारविरुद्ध ठूलो प्रदर्शन गर्ने भएका छन्। संघर्ष समितिका संयोजक खगेन्द्र पौडेलले उक्त प्रदर्शनमा करिब ३० हजार सहभागी हुने र २२ जिल्लाबाट प्रतिनिधि आउने बताएका छन्। संघर्ष समितिले भूमि सम्बन्धी कानुन परिवर्तन गरी भू-उपयोग नीति २०७६ अनुसार १० वर्षदेखि बसोबास गरिएको ठाउँको लालपुर्जा दिन माग गरेको छ। ३० वैशाख, बुटवल। सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको नाममा रास्वपा नेतृत्वको सरकारले डोजर आतंक मच्चाएको आरोप लगाउँदै अव्यवस्थित बसोबासी तथा सुकुमवासीहरूले आन्दोलन थप चर्काउने भएका छन्।
काठमाडौंसहित देशका विभिन्न ठाउँमा सरकारले डोजर लगाएर वर्षौँदेखि बसेको बस्ती खाली गर्न थालेपछि भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूले आगामी जेठ ३ गते बुटवलमा राष्ट्रिय सम्मेलन र विरोध प्रदर्शन गर्ने भएका हुन्। मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी संघर्ष समितिले जेठ ३ गते बुटवलमा देशभरका भूमिहीन/अव्यवस्थित बसोबासीहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन र सरकारविरुद्ध वृहत प्रदर्शन हुने जानकारी दिएको हो। सम्मेलनअघि बुटवल राजमार्ग चौराहाबाट ट्राफिकचोकसम्म प्रदर्शन हुनेछ भन्ने जानकारी संघर्ष समितिका संयोजक खगेन्द्र पौडेलले दिएका छन्।
उनले उक्त प्रदर्शनमा ३० हजार मानिस सहभागी हुने र देशका २२ जिल्लाबाट प्रतिनिधि उपस्थित हुने बताएका छन्। साथै, रुपन्देहीका १६ वटा स्थानीय तहबाट पनि व्यापक सहभागिता रहने उनको भनाइ छ। जेठ ३ गते हुने उक्त वृहत प्रदर्शनपछि बुटवलमै राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरी देशभरि हुने आन्दोलनको रणनीति तयार पारिने संयोजक पौडेलले बताए। संघर्ष समितिले राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि विभिन्न उपसमितिहरू गठन गरिसकेको र तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा संघर्ष समितिका सल्लाहकार वीरेन्द्र विकले सरकारले उचित व्यवस्थापनबिना वर्षौँदेखि बसेको बस्ती हटाउने प्रयास बन्द गर्न दबाब दिन थप आन्दोलन र रणनीति बनाउन राष्ट्रिय भेला आयोजना गरेको बताए। भूमि सम्बन्धी कानुन परिवर्तन गर्नु अपरिहार्य रहेको भन्दै भू-उपयोग नीति २०७६ अनुसार कम्तीमा १० वर्षदेखि बसोबास गरिएको ठाउँको लालपुर्जा दिन विकले माग गरे। साथै भूमिसम्बन्धी नीति निर्माण र निर्णय तहमा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनले जोड दिए। संघर्ष समितिलाई रुपन्देहीका १२ विपक्षी दलले ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।
