आउटसोर्सिङ श्रमिकको श्रम शोषणविरुद्ध श्रम मन्त्रालयको कडा कदम, नियमनका लागि पत्राचार

समाचार सारांश आउटसोर्सिङ श्रमिकको श्रम शोषण रोक्न सरकारले राष्ट्र बैंक र श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरुलाई श्रम ऐन अनुसार कडा निर्देशन दिएको छ। श्रम विभागले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्ने सुरक्षागार्डलाई न्यूनतम पारिश्रमिक नदिइएको र सेवा सुविधा नदिइएको उजुरी पाएपछि नियमनको लागि राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएको छ। श्रम ऐन विपरीत सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार कम मोलमोलाइमा श्रमिक आपूर्ति भइरहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। १ जेठ, काठमाडौं ।
आउटसोर्सिङमार्फत राखिएका श्रमिकको श्रम शोषण भइरहेको भन्दै सरकारले कडा कदम चालेको छ। सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक, श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनी लगायत सम्बन्धित निकायलाई पत्र पठाएर श्रम ऐन अनुसार श्रमिकको अधिकार सुरक्षित गर्न कडा निर्देशन दिएको हो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्दै श्रमिक आपूर्तिकर्ता मार्फत राखिने श्रमिकहरूको श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिन भनेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्ने सुरक्षागार्ड, सरसफाइकर्मी, फ्रन्टलाइनर, कार्यालय सहयोगी लगायतका श्रमिकको श्रम शोषण हुने गरेको पाइएपछि विभागले श्रम ऐन र कानुन अनुसार नियन्त्रणको लागि आग्रह गरेको हो। पछिल्लो समय हेलो सरकार, श्रम मन्त्रालय तथा श्रम विभागमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्ने आउटसोर्सिङ श्रमिकमाथि श्रम शोषणको उजुरीहरू बढ्दै गएको छ। विभागका प्रवक्ता इन्जिनियर मणिनाथ गोपले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको, अनावश्यक रूपमा धेरै काम लगाइएको जस्ता उजुरीहरू आउने गरेको बताए। यस्ता उजुरीहरू धेरै भएपछि राष्ट्र बैंकलाई नियमनका लागि पत्राचार गरिएको उनले जानकारी दिए।
श्रम ऐन २०७४ को दफा ५९ अनुसार श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीले सुरक्षा सेवा, सहजकारी सेवा, व्यवसाय सहयोग सेवा र घरेलु सहयोग सेवामा श्रमिकलाई काममा लगाउन मिल्ने व्यवस्था गरेको छ। तर कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू (मुख्य रोजगारदाता) र श्रमिक आपूर्तिकर्ता (रोजगारदाता) बीच भएका सम्झौता अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आपूर्ति गरिएका सुरक्षाकर्मी लगायतलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिइएको, र श्रम ऐन २०७४ तथा श्रम नियमावली २०७५ अनुसार सेवा सुविधा नदिइएको गुनासो धेरै आएको विभागले जनाएको छ।
विभागले यसअघि पनि श्रम ऐन/कानुन कार्यान्वयनका लागि २७ चैत २०८२ मा राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएर अनुरोध गरेको थियो। तर कार्यान्वयन नभएपछि श्रम मन्त्रालयको निर्देशनमा पुनः अनुरोध गरिएको हो। श्रम नियमावली २०७५ को नियम ५६ अनुसार प्रतिष्ठानहरूले प्रत्येक वर्ष पुस मसान्तभित्र श्रम अडिट गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। सोही नियमको उपनियम (४) अनुसार श्रम अडिट प्रतिवेदन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्छ। विभागले उक्त प्रावधान कडाईका साथ कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिन राष्ट्र बैंकलाई पुनः पत्र पठाएको छ।
त्यसैगरी विभागले श्रमिक आपूर्तिकर्ता सबै कम्पनी, नेपाल श्रमिक आपूर्तिकर्ता संघ, सुरक्षा व्यवसायी संगठन नेपाललाई पनि श्रम ऐन तथा कानुनअनुसार श्रमिकले पाउनु पर्ने सबै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ। श्रमिकलाई सेवा सुविधा उपलब्ध नगराए कारबाही हुने भनेर विभागले कडा चेतावनी दिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्ने सुरक्षागार्ड लगायतलाई न्यूनतम पारिश्रमिक नदिइएको, धेरै घण्टा काम लगाइएको, चाडपर्व खर्च कम दिइएको र श्रम ऐन अनुसार सेवा सुविधा नदिइएको गुनासो आउँदा विभागले श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरुलाई कडा निर्देशन दिँदै कारबाहीको चेतावनी दिएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले निष्पक्ष ढंगले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाउने, बढी काम लगाउने गुनासोका कारण श्रमिकको श्रम अधिकार कार्यान्वयनमा कडाइ गरेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय र हेलो सरकारमा उजुरी आएपछि सरकारले श्रमिकको श्रम शोषण विषयमा कडा कदम चाल्न थालेको हो। आउटसोर्सिङ श्रमिक संगठन नेपालले २४ मंसिर २०८२ मा श्रम विभागमा निवेदन दिएको थियो। श्रम ऐन विपरीत श्रमिक आपूर्ति भइरहेकाले त्यसलाई नियमन गर्न र कानुनी कारबाही गर्न माग गर्दै निवेदन परेको थियो। लामो समय सुनुवाइ नभएपछि संगठनका अध्यक्ष नारायणप्रसाद खरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालय, हेलो सरकार, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लगायतमा उजुरी गरेका थिए। विभागमा दर्ता गराएको उजुरीमा कुनै सुनुवाइ नभएपछि ती निकायबाट श्रम मन्त्रालयलाई दबाब आएको थियो।
अध्यक्ष खरेलका अनुसार श्रमिक आपूर्तिकर्ताहरूले श्रम ऐन अनुसार गर्नुपर्ने काम सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार कम मूल्यमा गर्न थालेका छन्। ‘श्रम ऐन अनुसार हुनुपर्नेमा सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार कम मोलमोलाइ हुँदा टेन्डर स्वीकृतिको विरुद्धमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी दिएका थियौं,’ अध्यक्ष खरेल भन्छन्, ‘विभागमा दर्ता गरेको निवेदन सुनुवाइ नसकिएपछि म प्रशासनिक प्रमुखहरूलाई लिएर राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी दर्ता गरें, त्यसपछि त्यहाँबाट कारबाही सुरु भयो।’
सुरक्षागार्ड लगायत श्रमिक राख्ने विषयमा श्रम ऐनका सट्टा सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार कम मूल्यमा काम दिइने प्रचलन छ। यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। २५ वैशाखमा सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भइसकेको छ। श्रम कार्यालयहरूमा यस्ता उजुरी धेरै आउँदा एउटै संस्थाले २३२ देखि ३०० जनासम्म श्रमिक ठगेको उजुरी पनि दर्ता हुँदै आएको छ। सुरक्षागार्डहरूको लागि श्रम विभागले मासिक कम्तीमा २७ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ तलब तोकेको छ, तर केहीले अहिलेसम्म १९ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ मात्र तलब दिने गरेका छन्।