काठमाडौं प्रशासनले १० वैशाखमा सुकुमवासीलाइ १५ दिनभित्र बसोबासको उचित व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो। सुकुमवासी गीता थापाले कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा अनिश्चित भविष्य र रोजीरोटी गुमेको गुनासो गरिन्। सरकारले सुकुमवासीलाइ स्क्रिनिङ गरी लालपुर्जा वितरण हुन नपर्दासम्म मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा दिने तयारी गरेको छ। ३१ वैशाख, काठमाडौं। ‘अगामी १० देखि १५ दिनभित्र यकिन भएका वास्तविक भूमिहीनहरूलाई बसोबासको उचित व्यवस्था गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ। यस कार्यका लागि तपाईंहरूले सहयोग गर्नु होला,’ गत १० वैशाखमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले भनेको थियो। नदी किनारमा रहेका सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाउनुअघि काठमाडौं प्रशासनले दिएको आश्वासन यो थियो। वैशाख १२ गते बिहान ६ बजेबाट घरटहरा भत्काउने जानकारी दिनका साथै प्रशासनले अवरोध गरे कडा कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको थियो।
त्यसैगरी, प्रशासनले वाचा गरेको थियो, ‘यस स्थानबाट उठाइएका सबै व्यक्ति तथा परिवारलाई सरकारले तोकेका विभिन्न बसोबासका आधारभूत न्यूनतम सुविधा प्राप्त स्थानहरूमा राखिनेछ।’ यसरी प्रशासनले चेतावनीसहित निकालेको विज्ञप्तिले तोकेका मितीसँगै व्यवस्थापन गर्ने आशा सुकुमवासीहरूलाई दिएको थियो। प्रधानमन्त्रीको फेसबुक पोस्टले समेत थप आशा जगाएको थियो। ‘हामी सरकारमा छौँ। अतिक्रमणकारी र सुकुमवासीलाइ छुट्याउने छौँ,’ प्रधानमन्त्री बालेनले लेखेका थिए, ‘देशभरका वास्तविक सुकुमवासीलाइ यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गर्ने प्रक्रिया पुर्याउनेछौँ। वर्षौं पुरानो यो समस्याको स्थायी समाधान यो सरकारले गर्नेछ।’ तर, १९ दिन बित्दा गीता लामालाई कुनै चैन छैन। कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा बस्ने उनी खानपान सहज भए तापनि भविष्य अनिश्चित भएकोमा चिन्तित छिन्।
गीता थापाथली पूर्वमा बस्ने सुकुमवासी थिइन्। आफ्नो ज्यामीरोजगारले परिवार पाल्दै आएकी उनी कीर्तिपुर आएपछि त्यस्तो काम नभएको बताउँछिन्। ‘अब मनोरञ्जनभन्दा पनि पैसाको आवश्यकता छ। सरकारले दिएको भत्ता नराम्रो छैन, तर दैनिक दिनदराजस्ता काम गर्ने हामीलाई त्यसले कत्ति पुग्दैन,’ उनी भन्छिन्। कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा बसेर रोजीरोटी गुमाएको र सरकारले १५ दिनभित्र व्यवस्थापन गर्ने भनेको भए पनि १९ दिन बित्दा कुनै योजना नदेखिएपछि गीता चिन्तित छिन्। उनले भनिन्, ‘१५ दिनभित्र सार्छौँ र व्यवस्था गर्छौँ भनिएको थियो तर १९ दिन पुग्दा अहिलेसम्म केही जानकारी छैन। यसबीचमा झण्डै बनेपामा सारिसकेको पनि छ।’ यसरी कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा अहिले १७२ जना सुकुमवासी छन्, जसको व्यवस्थापन काठमाडौं महानगरपालिकाले सम्हालिरहेको छ।
‘तीन महिनाको भाडा दिई घर फर्काउनेबारे छलफल’ मन्त्रालयका सूत्रका अनुसार बस्तीबाट उठाएर होल्डिङ सेन्टरमा ल्याइएका सुकुमवासीलाइ व्यवस्थापनका लागि विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको छ। तत्कालको लागि भेरिफिकेसन टोली बनेको छ र त्यसपछि कसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। प्रारम्भिक चरणमा, सुकुमवासीलाइ तीन महिनाको खर्च दिएर आफ्नो अस्थायी ठाउँमा फर्काउने योजना छलफल भइरहेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिए। तीन महिनापछि अन्य किसिमका व्यवस्थापन योजना बनाउने भन्ने छ। ‘अहिलीनै तीन महिनाको घरधनी रकम दिएर सुकुमवासीलाइ आफ्नो गन्तव्यमा जाने तयारी गराउने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ स्रोतले भने, ‘होल्डिङ सेन्टरमा धेरै राख्दा विवाद हुन्छ भन्ने भएकोले केही विकल्पहरू खोजिइरहेका छन्।’ अस्थायी ठेगाना नहुनेहरू कता जाने भन्ने कुरा भने अझै टुंगो लगाइएको छैन, मन्त्रालयले कार्योन्नतिको प्रयास गरिरहेको छ।
सरकारले स्क्रिनिङ गरेर १५ दिनमा व्यवस्थापन गर्ने भनिरहेको अवस्थामा पनि १९ दिन नजिक पुग्दा कुनै ठोस निर्णय नहुँदा होल्डिङ सेन्टरमा अनिश्चितता बढ्दो छ। साथै, सरकारले केही नभएका हकमा सम्बन्धित जिल्लाहरूमा भूमि दिएर व्यवस्थापन गर्ने विषयमा पनि छलफल जारी रहेको स्रोतले भन्यो। ‘केही विकल्प नभएका लागि बन्दै गरेका छलफल छन् जसमा विस्थापितलाई आएको जिल्लामा भूमि दिएर व्यवस्थापन गर्ने विकल्पमा विचार भइरहेको छ। तर कुनै निष्कर्ष भने निस्किएको छैन,’ मन्त्रालयका अधिकारीले भने। सरकार स्क्रिनिङमा अलमल तत्काल व्यवस्थापन गर्ने भन्दै डोजर चलाएको सरकारले १९ दिन बित्दा पनि ठोस निर्णय दिन सकेको छैन। अहिलेसम्म नक्कली र वास्तविक सुकुमवासीहरूको स्क्रिनिङमा व्यस्त छ सरकार। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति हरि ढकालका अनुसार काठमाडौंका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भूमिहीनहरूको स्क्रिनिङ भइरहेको छ र त्यसपछि फास्ट ट्र्याकबाट लालपुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य रहेको छ। ढकालले बताएअनुसार सरकारले वास्तविक सुकुमवासीलाइ लालपुर्जा वितरण नहुँदासम्म प्रति महिनाको १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। उक्त योजना र स्रोतको सुनिश्चितता शहरी विकास मन्त्रालयले समिति समक्ष गराएको छ। त्यसैगरी, होल्डिङ सेन्टरमा रहेका बालबालिकाका लागि विद्यालय बसको व्यवस्था गरिएको र सुत्केरी महिलाको पोषणका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाएको जानकारी पनि दिइएको छ। ‘काठमाडौंमा होल्डिङ सेन्टरहरूमा रहेका भूमिहीनहरूको स्क्रिनिङ भइरहेको छ,’ ढकालले भने, ‘लालपुर्जा नपाएसम्मका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा दिने तयारी छ र त्यसका लागि स्रोत सुनिश्चित भइसकेको छ।’ सरकारले प्रस्तुत विवरण र प्रगतिबारे यथार्थ बुझ्न संसदीय समितिले स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
