नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई स्थायी निक्षेप सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीति लक्ष्यभन्दा कम भए पनि विश्व भूराजनीतिक तनावले मुद्रास्फीतिमा चाप पर्ने जोखिम औँल्याएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा अनुसार वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता रहँदा समष्टिगत आर्थिक परिसूचकमा प्रभाव व्यवस्थापनमा बैंक सजग रहेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यस्तो नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी गराएको हो। राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय सञ्चिति र मुद्रास्फीति बैंकको लक्ष्य अनुरूप नै रहने प्रक्षेपणका आधारमा न्यून आर्थिक वृद्धिको स्थिति दृष्टिगत गरी चालु आव सुरुबाट लिइएको लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिएको बताएको छ।
ब्याजदर करिडोर, बैंकदर, अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपात सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था समेत यथावत कायम गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। चालु आवको मौद्रिक नीति र त्यसका समीक्षामा गरिएका व्यवस्थाबाट मूल्य, वाह्य क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व कायम हुँदै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा केन्द्रीय बैंकको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार यस अवधिमा नेपालमा पेट्रोलको मूल्य ३५ प्रतिशत र डिजेलको मूल्य ५८ प्रतिशतले बढेको छ। यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप पर्न सक्ने जोखिम राष्ट्र बैंकले औँल्याएको छ। यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा सामान्य बढेको छ। तथापि, आर्थिक गतिविधि सुधारसँगै यस्तो कर्जामा सुधार आउने अपेक्षा केन्द्रीय बैंकको छ।
