संविधान संशोधनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र गैरदलीय स्थानीय तहलाई प्राथमिकता

समाचार संक्षेप सम्पादकीय समीक्षा पश्चात्। बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न गठन गरेको कार्यदलले विभिन्न दल, संविधानविद् र नागरिक अगुवासँग छलफल गरिरहेको छ। संविधान संशोधन कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीयता, न्यायपालिका र संवैधानिक निकायसम्बन्धी ४६ बुँदामा छलफल गरिरहेको छ। सरकारले न्यायपालिका सुधार, संवैधानिक निकायको स्वायत्तता, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता र संसद् अधिवेशन स्वचालित बनाउने विषयमा पनि राय मागेको छ। ३ जेठ, काठमाडौं। बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्न गठन गरेको कार्यदलले विभिन्न सरोकारवाला पक्षसँग संवाद गरिरहेको छ। गत १६ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गठन गरेको कार्यदलले विभिन्न दल, संविधानविद्, नागरिक अगुवा तथा जेनजी अगुवासँग छलफल गरिरहेको छ। यता, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहलाई संयोजकको जिम्मा दिएको यो कार्यदललाई लिएर विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री बालेनले दोस्रो बैठकमै संविधान संशोधन जस्तो गम्भीर विषयमा हलुका ढंगले हतारमा कार्यदल बनाएको भन्दै आलोचनासमेत भइरहेको छ। यस विषयमा संसद्मा रहेका अन्य दलहरूसँग उनले छलफल गरेका थिएनन्। संसद् बैठक बस्नु त परको कुरा, यो निर्णय भइरहँदा बैठक बोलाउने निर्णयसमेत भइसकेको थिएन। संशोधन कार्यदल बनाउने र बजेट अधिवेशन बोलाउने निर्णय एकसाथ भएको थियो। यसलाई लिएर धेरैले आपत्ति जनाएका छन्। यद्यपि, कार्यदलले विभिन्न दलका प्रतिनिधि, संविधानविद्लगायत अन्य सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल जारी राखेको छ। यसरी संविधान संशोधनका विषयमा निरन्तर छलफल चलिरहँदा यसभित्र के-के विषय प्राथमिकतामा छन् भनेर आमवृत्तमा चासो देखा परेको छ। स्रोतका अनुसार, यसले मूलतः शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीयता, न्यायपालिका र संवैधानिक निकायसहित पाँच विषयलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। त्यसबाहेक विविध विषयहरू पनि समेटिएका छन्। यी सबै शीर्षकभित्र ४६ बुँदाका विषयवस्तु समेटिएका छन्।

शासकीय स्वरूप
शासकीय स्वरूप हेरफेर गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकीमा राखेर छलफल गर्न थालेको छ। अहिलेको व्यवस्थाले काम गर्छ कि पूर्ण संसदीय वा संशोधित संसदीय व्यवस्था आवश्यक छ? त्यसमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति/प्रधानमन्त्री हुने वा नहुने विषयमा पनि राय मागिएको छ। त्यस्तै, विज्ञ मन्त्री हुने वा सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था उपयुक्त हो कि होइन भन्नेमा पनि सरकार चासो राखेको छ। यसअन्तर्गत मन्त्रिपरिषद् गठन र मन्त्रीको जवाफदेहिता लगायतका विषयमा छलफल भइरहेको छ।

निर्वाचन प्रणाली
पछिल्लो समयमा निर्वाचन प्रणालीलाई लिएर आएका बहसलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। सरकारको तर्फबाट संविधान संशोधनको लागि प्रस्ताव गरिएको प्रस्तावमा प्रत्यक्ष निर्वाचित, पूर्ण समानुपाति वा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली आवश्यक छ कि छैन भनेर जिज्ञासा राखिएको छ। ‘निर्वाचन प्रणाली कसरी थप लोकतान्त्रिक र समावेशी बनाउने’ भन्ने विषयमा सरकारले छलफलका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको छ, जसमा नोटा/राइट टु रिकल तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मताधिकारसम्बन्धी विषय पनि समावेश छन्। यसबाहेक संघ, प्रदेश र स्थानीय तह व्यवस्थापनमा सुधारसहित राष्ट्रियसभा अध्यक्ष/उपाध्यक्षको भूमिकाबारे पनि छलफल प्रस्ताव गरिएको छ। संविधान संशोधनमा निर्वाचन गठबन्धन संस्कृतिलाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा पनि सरकार प्रस्ताव राखेको छ।

संघीयता बहस
संविधान निर्माणकै क्रममा सबैभन्दा पेचिलो बनेको संघीयताको बहस अहिले संविधान संशोधन छलफलमा उठेको छ। यसमा सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसहितको प्रशासनिक र वित्तीय संघीयता कसरी प्रभावकारी बनाउनेलाई प्राथमिकता दिएको छ। जस्तै, प्रदेशसम्बन्धी विषयमा प्रदेशको संख्या र प्रादेशिक संरचनामा गर्न सकिने सुधारबारे कार्यदलले विज्ञहरूको राय मागेको छ। त्यस्तै, प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री हुनु पर्ने विषयसमेत सरकारको छलफल बुँदामा छ। साथै, मन्त्री वा जनप्रतिनिधिको संख्या निर्धारण, प्रदेश मन्त्रालय र संरचनाको चुस्तता कसरी सुनिश्चित गर्ने, प्रदेश प्रमुखको भूमिका र अनुपस्थितिमा कार्य प्रणाली, विधेयक प्रमाणीकरण नगरेमा के हुनेजस्ता विषय सरकार प्रस्तावमा समेटिएका छन्। स्थानीय तहका लागि पनि तीन विषयहरू समावेश छन्। अहिलेकै दलीय व्यवस्था उचित छ वा दलविहीन व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धामा आधारित स्थानीय तह आवश्यक छ भन्नेबारे सरकार राय लिइरहेको छ। ‘स्थानीय तहलाई कसरी उत्तरदायी बनाउने?’ र ‘न्यायिक समितिमा सुधार कसरी गर्ने?’ जस्ता विषयहरू पनि समावेश छन्।

न्यायपालिका सुधार
सरकारले न्यायपालिकामा सुधार गर्ने संवैधानिक विषयहरू पनि छलफलमा ल्याएको छ। स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका बनाउने आवश्यक सुधारहरूमा सरकारले प्राथमिकता दिएको छ। ‘प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, उच्च अदालतका न्यायाधीश र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति–योग्यता, पदावधि, उमेर सीमा, उच्च नैतिक चरित्र, आचरण, अनुशासन लगायत विषयमा के गर्नुपर्छ’ भन्नेमा कार्यदलले छलफल प्रस्ताव गरेको छ। अदालतबाट आएका प्रतिवेदनले उठाएका विकृति तथा विसंगतिहरू नियन्त्रण गर्ने उपायमा समेत राय मागिएको छ। न्यायपालिकामा हुन सक्ने राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने तथा सबै तहका न्यायाधीशहरूको पुनर्नियुक्तिको विषयमा कार्यदलले राय लिइरहेको छ। न्यायपरिषद्को संरचनागत सुधार, कानुन मन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त कानुनविद् र नेपाल बार एसोसिएसन प्रतिनिधिको उपस्थिति सम्बन्धी विषयमा सुझाव सोधिएको छ। संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश सदस्य हुने वा नहुने, प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने विधि र न्यायाधीश नियुक्तिमा नेपाल न्याय सेवा कर्मचारीको वृत्ति विकास तथा कानुन व्यवसायीको सन्तुलन कायम गर्ने उपायमा पनि राय मागिएको छ। संवैधानिक इजलासको आवश्यकता र औचित्यसम्बन्धी विषयमा पनि चासो राखिएको छ। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चाप घटाउन उच्च अदालतलाई थप अधिकार दिनुपर्ने विषयमा विज्ञहरूको राय लिइएको छ।

संवैधानिक निकाय
संवैधानिक निकायहरूमा गर्नुपर्ने परिवर्तनका विषयहरू पनि संविधान संशोधन कार्यदलले उठाएको छ। यसले संवैधानिक निकायहरूको संख्या, पदाधिकारीको संख्या, नियुक्तिका विधि/प्रक्रिया, निकायको स्वायत्तता र जिम्मेवारी सन्तुलन कायम गर्ने उपायहरू छलफलको विषय बनाएको छ। यसले प्रदेश लोकसेवा आयोगको आवश्यकता र औचित्यमाथि समेत चासो लैजाने जनाएको छ। संवैधानिक निकायसँग सम्बन्धित महाभियोग/संसदीय सुनुवाइको औचित्य, सिफारिस र प्रतिवेदन कार्यान्वयन, साथै प्रदेश लोकसेवा आयोगको आवश्यकताको विषयमा राय लिन खोजेको छ। संसद्को अधिवेशन स्वचालित बनाउने, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता र अधिकार, जनप्रतिनिधिको योग्यता र उमेर सीमा, एक व्यक्तिले प्रतिनिधि पदमा पाएको कार्यकाल, धारा ५४ को नीति निर्देशक सिद्धान्तको प्रगतिशील कार्यान्वयन, धारा १११ को उपधारा ५ अनुसार संघीय व्यवस्थापन विधिमा सुधार, सजाय माफी, मुल्तवी, परिवर्तन तथा सजाय कम सम्बन्धी व्यवस्था, विधेयक प्रमाणीकरण व्यवस्था, मालिक हक कार्यान्वयन, मुख्यन्यायाधिवक्ता हटाउने वा अभियोजन अधिकार दिने विषयमा पनि कार्यदलले राय मागिरहेको छ। सरकारले उठाएका यी विषयबाहेक अन्य सम्बन्धित विज्ञहरूको सुझाव पनि संविधान संशोधनका लागि सङ्कलन गरिएको छ र लिखित सुझाव दिन पनि कार्यदलले व्यवस्था गरेको छ।