नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारले न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीचको सन्तुलन भङ्ग गर्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाउनुभएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी नहुने खालको परिपाटी विकास गर्न खोजिएको र सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व स्वेच्छिक रुपमा नियन्त्रणमा लिन खोजिएको बताउनुभयो। ३३औँ मदन–आश्रित स्मृति दिवसको अवसरमा आइतबार आयोजना गरिएको विमर्श कार्यक्रममा महासचिव पोखरेलले युवाहरूलाई पपुलिज्मको छालमा हुर्किरहेको अधिनायकवादविरुद्ध संगठित भएर आन्दोलनमा लाग्न आह्वान गर्नुभयो।
महासचिव पोखरेलले सत्तारुढ दल र सरकारले प्रधानमन्त्रीलाई संसदप्रति उत्तरदायी हुन नपर्ने परिपाटी विकास गराउन खोजेको आरोप समेत लगाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘राज्यका तीन अंगहरू – कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको सन्तुलन नै भंग गरिएको छ। यस्तो परिस्थितिमा युवाहरूले पपुलिज्मको आवरणमा बढ्दै गएको अधिनायकवादविरुद्ध संगठित भएर संघर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।’ साथै, मन्त्रीहरूको सम्पत्तिबारे प्रश्न उठाउँदै उहाँले भने, ‘कसरी एउटा व्यक्तिले जसलाई लगानी गर्ने थाहा नै छैन, देशको विकास गर्न सक्छ?’ भन्दै आलोचना गर्नुभयो।
