७ जेठ, काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्माविरुद्ध योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी दर्ता भएको छ। एक उजुरीकर्ताले डा. शर्माले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति भएको दिन एमालेको तत्कालीन पार्टी केन्द्र बल्खुमा ‘आशीर्वाद’ लिएका थिए भनी आरोप लगाउँदै उनलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नगर्न माग गरेका छन्। अर्को उजुरीकर्ताले भने उनी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्नका लागि आवश्यक योग्यता नपुगेको तर्क राखेका छन्। उजुरीकर्ताका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश हुन कम्तीमा १५ वर्ष वकालत वा उच्च अदालतमा कम्तीमा ५ वर्ष कार्य अनुभव आवश्यक छ, जुन दुवै डा. शर्माले पूरा नगरेको दाबी गरिएको छ।
उक्त उजुरीकर्ताले भने, “एक घरका प्रमुख सदस्य दामोदर उपाध्याय कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश हुँदा शर्मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। विशेषगरी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको जबर्जस्तीमा गरिएको प्रमाणहरू उपलब्ध छन्। सर्वोच्च अदालत र संसदीय सुनुवाइ समितिमा रिट तथा उजुरी दर्ता भएका छन्।” त्यस्तै, शर्मा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश भएर निर्णय गरेका विषयहरू पनि विवादमा तानिएका छन्। एनसेल र काठमाडौं महानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी मुद्दामा परेको रिट खारेज गरी देशलाई घाटा पुर्याएको आरोप पनि उनिमाथि लगाइएको छ। डा. शर्मामाथि कुल १६ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। ती उजुरी र शर्माका कार्ययोजना संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको छ। २४ वैशाखमा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका चौथो वरियताका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो।
