महालेखा परीक्षकको ६३ औं प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएका अधिकांश आकर्षक घोषणा कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन्। सरकारले कृषि लगानी दशक घोषणा गरेको भए पनि ३ सय उत्पादक संस्थालाई पूँजी र कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको छैन। राजस्व संकलनमा लक्ष्यको ८४.२८ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको छ र कर प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी बनाउनुपर्ने महालेखाले सुझाव दिएको छ। ५ जेठ, काठमाडौं।
नेपाल सरकारले बजेटमा राखिएका धेरै आकर्षक घोषणाहरू विज्ञप्तिमै सीमित रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ कि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएका धेरै आकर्षक घोषणा कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन्। सरकारले २०८१ देखि २०९१ सम्म लागि घोषणा गरेको कृषि लगानी दशकको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
महालेखाले राजमार्ग केन्द्रित गरी ३ सय उत्पादक संस्थालाई प्रारम्भिक पूँजी र कृषि उपज धितोमा सहज कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्राप्त नभएको जनाएका छन्। कानुनी व्यवस्था गरी घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ गर्ने, सोभरेन वेल्थ फन्ड स्थापना गर्ने, राष्ट्र बैंक ऐन र विदेशी विनिमय ऐन संशोधन गर्ने तालबहाल प्रक्रिया समेत सुरु नभएको देखिएको छ।
महालेखा परीक्षकले भनेका छन्, ‘सबै करयोग्य क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याएर कराधार विस्तार गर्नुपर्छ। त्यसैगरी राजस्व प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, स्वचालित, पारदर्शी र करदातामैत्री बनाएर कर सहभागिता र राजस्व परिचालन अभिवृद्धि गराउनुपर्नेछ।’ सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा लक्ष्य गरेको राजस्व संकलनको ८४.२८ प्रतिशत मात्र संकलन गर्न सकेको देखिन्छ।
