सम्पत्ति छानबिन आयोग: २५,००० जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाउने अनुमान, उजुरीहरू प्राप्त
सम्पत्ति छानबिन आयोगका एक अधिकारीले कम्तीमा २५,००० भन्दा बढी बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त अधिकारी र राजनीतिक पदाधिकारीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउने अनुमान गर्दै विभिन्न निकायहरूसँग तथ्याङ्क माग गर्न थालेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’को मन्त्रिपरिषद्ले वैशाखको शुरुवातमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा सञ्चालित आयोगलाई ३० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन सूचना जारी गर्ने काम दिएको थियो।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्म सार्वजनिक पद धारण गर्ने सबै राजनीतिक पदाधिकारी, कर्मचारी तथा उनीहरूको परिवारका नाममा रहेका देश विदेशका सम्पत्ति विवरण सङ्कलन गरी छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। आयोगले अघिल्लो साता नै आफ्नो क्षेत्राधिकारमा पर्ने वा नपर्ने सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी वा कर्मचारीहरूलाई ‘अस्वाभाविक आर्जन गरेको सम्पत्ति’ सम्बन्धी उजुरी दिन आह्वान गर्दा केही उजुरीहरू प्राप्त भएको आयोगका प्रवक्ताले बताए।
पहिलो चरणमै सङ्घ र प्रदेशका करिब १३,३०० भन्दा बढी बहालवाला कर्मचारीको छानबिन हुने अनुमान गरिएको छ, राष्ट्रिय किताबखानाका महानिर्देशकले बताएका छन्। एक विवरणअनुसार हाल निवृत्तिभरण पाइरहेका निजामती सेवा, प्रहरी तथा न्यायपालिकाका कम्तीमा ३,००० जनाले पनि हजारौंमा सम्पत्ति विवरण फारम भर्नुपर्ने देखिन्छ। आयोगले तयार पारेको फारममा पैतृक तथा आफ्नो समय अवधिमा आर्जित सम्पत्ति, स्रोत विवरणहरू स्पष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ।
आयोगलाई एक वर्षको समय दिइएको छ र पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्म पदमा रहेका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन, पुष्टि र छानबिन गर्ने कार्य तोकिएको छ भने दोस्रो चरणमा २०४८ देखि आर्थिक वर्ष २०६१/६२ सम्मका उच्चपदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कुर्तव्य दिइएको छ। आयोगका प्रवक्ता गणेश केसीले भने, “हामीले प्रारम्भिक रूपमा अनुमान गरेका छौं कि फारम भर्नुपर्ने अधिकारीहरू २५,००० भन्दा बढी हुन सक्नेछन्। उजुरी पनि आउन थालेका छन्।”
