राष्ट्रिय सभाको प्रतिवेदनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ३५ वटा विनियम ऐन विपरीत रहेको र तिनलाई खारेज गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले त्रिविका नियम विपरीतका विनियमहरू खारेज गर्ने सम्बन्धी प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका छन्। राष्ट्रिय सभाको प्रतिवेदनपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पूर्वसचिव चिरञ्जीवी खनालको संयोजकत्वमा विनियमहरू अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाएको छ।
११ जेठ, काठमाडौं। प्राध्यापक र कर्मचारीलाई बाहिर काम गर्न अनुमति दिने त्रिविको विनियम नै नियम विपरीत भएकोले खारेज गर्न एक वर्ष अघि नै राष्ट्रिय सभाले निर्देशन दिएको पाइएको छ। त्यो निर्देशनपछि पनि विनियममार्फत प्राध्यापक र कर्मचारीहरूले स्वीकृति लिएर बाहिर काम गर्दै आएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्ना शिक्षक कर्मचारीलाई आंशिक रूपमा बाहिर काम गर्न अनुमति दिने गरेको विशेष रिपोर्ट गत ३० वैशाखमा प्रकाशित भएको थियो। त्यसपछि त्रिविका शिक्षक र कर्मचारीले नियमसंगत रूपमा आंशिक बाहिर काम गरिरहेको दाबी गरेका थिए। तर, राष्ट्रिय सभाले यसअघि नै त्रिविका विनियमहरू खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको पाइएको छ।
त्रिविले ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय अनुगमन निर्देशनालयसम्बन्धी विनियम–२०७३’ को व्यवस्था गरेको छ। यही विनियमको आधारमा त्रिविले आफ्ना शिक्षक कर्मचारीलाई आंशिक रुपमा बाहिर काम गर्न अनुमति दिने गरेको छ। उक्त अनुमति पत्र देखाएर त्रिविका शिक्षक र कर्मचारीले निजी लगायतका विभिन्न संघ संस्थामा काम गर्ने ७८४ जनाको सूची पनि सार्वजनिक भएको छ।
राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ अन्तर्गत बनेका प्रत्यायोजित विधायनहरूको कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। राष्ट्रिय सभाबाट पारित उक्त प्रतिवेदनमा त्रिविका विनियमहरू ऐन विपरीत रहेको भनिएको छ। पारित प्रतिवेदनमा विनियमहरू खारेज गर्न भनिएको छ। प्रतिवेदन अनुसार त्रिविले हालसम्म फरक–फरक प्रकृतिका ३५ वटा विनियम बनाएर काम गरिरहेको छ। यी विनियमहरू ऐन विपरीतका हुन्। त्यो मध्येको त्रिभुवन विश्वविद्यालय अनुगमन निर्देशनालयसम्बन्धी विनियम–२०७३ पनि एउटा हो।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन पनि दिएका छन्। ‘प्रतिवेदनको सुझावलाई तत्काल प्राथमिकताको आधारमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिन्छु,’ दाहालले भने। त्रिवि ऐनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभा र कार्यकारी परिषद्लाई विनियम, कार्यविधि, निर्देशिका र कार्यप्रणाली बनाउने अधिकार प्रत्यायोजित नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्रिविका विनियमहरू प्रत्यायोजित विधायनको सिद्धान्त विपरीत रहेको ठहर राष्ट्रिय सभाको छ। ‘पुनः प्रत्यायोजन गरिएको र ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने सारवान प्रकृतिका विषयहरू विनियमावलीमा समावेश गरेको देखिन्छ,’ भनिएको छ।
पारित प्रतिवेदनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ ले त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिषद्लाई प्रत्यायोजित विधायन पारित गर्ने अधिकार नदिए पनि परिषद्ले विनियमावली, निर्देशिका लगायतका प्रत्यायोजित विधायनहरू तर्जुमा गरेको उल्लेख छ। ‘ती प्रत्यायोजित विधायनहरू अधिकार प्राप्त निकायबाट जारी नगरिएको हुनाले निष्क्रिय गरी तिनमा समावेश भएका विषयहरू सारवान प्रकृतिका भए ऐनमा र अन्य विषय नियमावलीहरूमा राख्नु पर्ने देखिन्छ,’ राष्ट्रिय सभाबाट पारित प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
राष्ट्रिय सभामा छलफलको क्रममा तत्कालीन सरकारले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। ‘कतिपय विनियममा नराखी ऐनमा राख्नुपर्ने छ। कतिपय नियममा उल्लेख गर्नुपर्ने छ। प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारले प्रयत्न गर्छ,’ तत्कालीन शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तले २०८२ असार २४ मा राष्ट्रिय सभामा भनेका थिए, ‘विनियम अन्त्य गर्न प्रयत्न गर्दछु।’ यसरी त्रिविले आफूअनुकूल विनियम बनाउँदा बेथिती मौलाएको निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ।
सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सचिव सञ्जय दाहालका अनुसार प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा पनि पठाइएको छ। ‘राष्ट्रिय सभाबाट पारित प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न शिक्षा मन्त्रालयमा पठाएका छौँ। सभाबाट रुलिङ पनि भएको छ,’ सचिव दाहालले भने। समितिले प्रतिवेदन त्रिविलाई पनि बुझाएको थियो। राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर कार्यान्वयन गर्न दिएको प्रतिवेदनको आधारमा त्रिविले उच्चस्तरीय समिति पनि बनाएको छ। पूर्वसचिव चिरञ्जीवी खनालको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको निवर्तमान शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. खड्ग केसीले बताए। ‘राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिवेदन आएपछि अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाएका थियौं। कतिपय विनियम खारेज गर्नुपर्ने छ। कतिपय ऐनमा नै राख्नु पर्ने छ। ती सबै अध्ययन गर्न समिति बनाएका हौँ,’ उनले भने।
नियम विपरीतका विनियम त्रिविले बनाएको अधिकांश विनियम नियम विपरीत रहेको राष्ट्रिय सभाको ठहर छ। नियमलाई विनियम वा अन्य तोकिए बमोजिम पुनः प्रत्यायोजन गर्ने अधिकार नभए पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ३५ वटा विनियम, १६ वटा कार्यविधि, १७ वटा निर्देशिका र १९ वटा कार्यप्रणाली कार्यकारी परिषद्ले बनाई लागू गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्रिविलाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ ऐन ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सिर्जना भएका सबै समस्याहरूलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐनमा संशोधन गरेर मात्र समाधान गर्न सम्भव छैन। नयाँ संविधान जारी भइसकेको अवस्थामा संविधान बमोजिम त्रिभुवन विश्वविद्यालयको संरचना पुनर्गठन गर्न आवश्यक देखिएकोले नयाँ ऐन ल्याउन आवश्यक छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
सरकारले यसअघि नै उच्च शिक्षा ऐनको मस्यौदा बनाइसकेको थियो। तत्कालीन शिक्षा मन्त्री पन्तले राष्ट्रिय सभामा विश्वविद्यालयको समस्या समाधान गर्न संसदमा विधेयक दर्ता गर्ने बताउँथे। तर सरकार परिवर्तनपछि संसद नभएकाले विधेयक अघि बढेन। तत्कालीन शिक्षा मन्त्री महावीर पुनले उच्च शिक्षा सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन खोजेका थिए। तर चुनावी सरकार भएकाले अध्यादेश आइसकेको थिएन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि उच्च शिक्षा विधेयक छलफलको क्रममा रहेको छ। शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले उच्च शिक्षा ऐनको विषयमा सरकारले काम गर्ने बताएका छन्। ‘उच्च शिक्षा सम्बन्धी विधेयक ल्याउने कुरामा शंका छैन। अब कसरी जाने भनेर टुंगो लाग्न बाँकी छ,’ शिक्षा मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुख श्रीप्रसाद भट्टराईले बताए।
त्रिविका विभिन्न विनियमहरूमा कर्मचारीको नियुक्ति तथा बढुवा सिफारिस सम्बन्धी विनियम, २०७३, अनुगमन निर्देशनालय सम्बन्धी विनियम, २०७३, शिक्षक नियुक्तिको सिफारिस सम्बन्धी विनियम, २०७५, शिक्षक कर्मचारी स्वास्थ्य उपचार कोष सञ्चालन सम्बन्धी विनियम, २०७६, करार सेवामा कर्मचारीको नियुक्ति सम्बन्धी विनियम, २०७९, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खु र क्षेत्रीय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सम्बन्धी विनियम, २०७३, क्याम्पस कीर्तिपुरमा रहेको प्रोक्टर नियुक्ति सम्बन्धी विनियम, २०७३, सम्बन्धन सम्बन्धी विनियम, २०७३, अनुगमन निर्देशनालय सम्बन्धी विनियम, २०७३ लगायत अन्य धेरै विनियमहरू पर्दछन् जसको सुधार र संशोधन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
