७ असोज, नोम पेन्ह (रासस/एएफपी) । कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन मानेटले बुधबार स्पष्ट पारे कि उनकाे देश साइबर ठगीका लागि कहिल्यै पनि ‘सुरक्षित आश्रयस्थल’ बन्न दिने छैन। उनले अनलाइन ठगीविरुद्ध सरकारले कारबाहीलाई तीव्र बनाएको दाबी गरे। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूले कानुन कार्यान्वयनमा आएको प्रगतिको स्वागत गर्दै अझै धेरै काम बाँकी रहेको बताएका छन्। दक्षिणपूर्वी एसियामा, विशेष गरी कम्बोडिया र द्वन्द्वको अवस्थामा रहेको म्यानमार, अनलाइन ठगी सञ्चालन गर्ने आपराधिक सञ्जालका प्रमुख केन्द्रका रूपमा विकसित भएका छन्। ती केन्द्रमा रहेका ठगहरू मध्ये केही स्वेच्छाले पुगेका हुन्छन् भने केही मानव तस्करीमार्फत त्यहाँ पुर्याइएका हुन्छन्। उनीहरूले नक्कली प्रेम सम्बन्ध र क्रिप्टोकरेन्सी लगानी योजनाहरूमार्फत इन्टरनेट प्रयोगकर्तालाई ठगी गरेका छन्।
राजधानी नोम पेन्हमा आयोजित अनलाइन ठगीविरोधी सम्मेलनमा हुन मानेटले भने, “कम्बोडिया अनलाइन ठगीका लागि कहिल्यै पनि सुरक्षित आश्रयस्थल हुनेछैन।” उनले गत वर्षदेखि सुरु गरिएको उच्चस्तरीय कारबाहीमार्फत कम्बोडियाली अधिकारीहरूले “सानास्तरका सबै ठगी केन्द्रलाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त पारेको” दावी गरे। यस अभियानले केवल जनसम्पर्कको लागि नभई आपराधिक सञ्जाललाई स्थायी रूपमा उन्मूलन गरी पुनः सञ्चालन हुन नदिने उद्देश्य राखेको बताए। कम्बोडियाले वर्षौंदेखि ठगी केन्द्रलाई फस्टाउन दिएर वार्षिक अर्बौं डलरको अवैध नाफा कमाउन सहयोग गरेको आरोप खेप्दै आएको छ।
चीन र अमेरिकाको बढ्दो दबाबपछि सरकारले कारबाही अघि बढाएको बताइएको छ। अनुसन्धानकर्ताका अनुसार ठगी गर्ने समूहहरू साना र कम चर्चामा आउने स्थानहरूमा फैलिएका छन्। कतिपय अवस्थामा सुरक्षाकर्मीले छापा मार्नु अघि नै ठगी केन्द्र सञ्चालकहरूले सूचना पाउने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। अर्बौं डलरको कारोबार संयुक्त राष्ट्रसङ्घको लागुऔषध तथा अपराध कार्यालय (यूएनओडीसी)की क्षेत्रीय प्रतिनिधि डेल्फिन शान्ट्जले कम्बोडियाको प्रयासको प्रशंसा गर्दै राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा “अझ धेरै काम गर्न सकिने र गर्नुपर्ने” बताए।
चीनका सार्वजनिक सुरक्षा उपमन्त्री याङ वेलिनले पनि कम्बोडियासँगको सहकार्यको प्रशंसा गर्दै कुनै पनि देश यस समस्याबाट अलग्गै रहन वा एक्लै सामना गर्न नसक्ने बताए। उनले टेलिकम ठगीका लागि अनुकूल वातावरण अझै पूर्ण रूपमा समाप्त नभएको चेतावनी दिए। अमेरिकी सङ्घीय अनुसन्धान ब्युरो (एफबीआई)का अधिकारी स्टेफन फ्लोरेसले कानुन कार्यान्वयनसम्बन्धी साझेदारी विश्वास र साझा प्रतिबद्धतामा आधारित हुनुपर्ने बताए। अमेरिकाको अनुमानअनुसार सन् २०२५ मा दक्षिणपूर्वी एसियाका अन्तरदेशीय आपराधिक सङ्गठनहरूले साइबर ठगीमार्फत अमेरिकी नागरिकबाट कम्तीमा १८ दशमलव दुई अर्ब डलर ठगी गरेका थिए। जुलाईमा नोम पेन्ह भ्रमणका क्रममा एफबीआई निर्देशक काश पटेलले अनलाइन ठगीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताउँदै ठगीका उच्चस्तरीय सञ्चालकलाई जिम्मेवार बनाउन र यसमा संलग्न अधिकारीबारे सूचना आदानप्रदान बढाउन आग्रह गरेका थिए। विश्लेषकहरूका अनुसार ठगीधन्दा सञ्चालन गर्ने समूहलाई प्राप्त उच्चस्तरीय संरक्षण तथा आवश्यक वित्तीय र भौतिक पूर्वाधार अझै कायम रहेकाले सञ्चालक पुनः सङ्गठित हुने जोखिम कायम छ।
