चाँडै निर्वाचन गर्ने निर्णयपछि एन्फा विवाद र मुद्दाको भुमरीमा किन परिरहेको छ?

केही फुटबल विश्लेषकहरूले भन्छन्, वार्षिक डेढ अर्ब रुपैयाँको बजेट भएको एन्फाको आगामी चार वर्ष नेतृत्वमा रहने चाहना पदलोलुप्ताका कारण विवाद उत्पन्न भएको हो।

शहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिगको घोषणा देखि राष्ट्रिय लिग स्थगनसम्म, एन्फामा भइरहेका क्लबहरूको रिले अनसनदेखि तालाबन्दीसम्मका घटनालाई पनि यस ‘अर्लि इलेक्सन’को प्रभाव मानिएको छ।

चाँडै निर्वाचन गर्ने निर्णयपछि अदालतमा विभिन्न मुद्दाहरू दर्ता भएका छन्।

गोर्खा जिल्लाका फुटबल सङ्घ सदस्य अमित खत्री र एन्फाका उपाध्यक्ष विराटजङ्ग शाहीले ‘अर्लि इलेक्सन’ विरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्, जुन विचाराधीन छ।

एन्फाका उपाध्यक्ष विराटजङ्ग शाही, सदस्य रुपेश अधिकारी र रबिन चन्दले चुनावमा उम्मेदवारी दिन नपाएको भन्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका छन् भने अर्का उपाध्यक्ष दीपक खतिवडाले वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार दावा लामाको उम्मेदवारी खारेज गर्ने विषयमा छुट्टै मुद्दा दायर गरेका छन्।

राखेपले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ अनुसार पहिले विधान संशोधन गर्न र जिल्ला तथा क्लबहरूमा तहगत निर्वाचन गरेपछि मात्र राष्ट्रिय स्तरको निर्वाचन अघि बढाउन ११ बुँदे निर्देशन दिएको थियो।

र पटक-पटक लिखित रूपमा स्वीकृति बिना निर्वाचन नगर्न भनिएको छ। पछिल्लो पटक बिहीबार मात्रै निर्वाचन स्थगित गरी तीन दिनभित्र परिषद्मा जानकारी दिने निर्देशन आएको छ।

राखेपको निर्देशन, अदालतको प्रक्रिया र क्लबहरूको विरोधलाई बेवास्ता गर्दै एन्फाले निर्वाचनका नियमित प्रक्रियाहरूलाई निरन्तरता दिइरहेको छ।

उम्मेदवारी दर्ता, ए, बी र सी क्लबका प्रतिनिधि चयन लगायतका कामहरू सम्पन्न हुँदैछन्।

गत बिहीबार मात्रै एन्फाले चैत्र १३ गते हुने निर्वाचनमा भाग लिन सबै जिल्ला, सङ्घ र क्लबलाई पत्राचार गरेको छ।

एन्फाले फिफा नियम र आफ्नो विधान अनुसार नै निर्वाचन गर्ने र त्यसका लागि राखेपको स्वीकृति आवश्यक नरहेको स्पष्ट पारेको छ।

एन्फा प्रवक्ता सुरेश शाह भन्छन्, “हामीले राखेपले स्वीकृत गरेको विधान अनुसार नै निर्वाचन गर्न लागेको हौँ। माघ २८ गते तोकिएको निर्वाचनमा पनि राखेपको स्वीकृति थियो। आगामी निर्वाचन त्यसकै निरन्तरता हो। प्राप्त पत्र हामीले फिफामा पनि सूचित गरिसकेका छौँ।”

उनले थपे, “एन्फा विधानमा कुनै पनि धारामा जिल्ला तहको निर्वाचन भएपश्चातै केन्द्रीय निर्वाचन गर्ने व्यवस्था छैन। जिल्ला र क्लबहरू स्वायत्त निकाय हुन् र उनीहरूले नियमित समयमा मतदान गर्ने गर्छन्। यसमा पुरानो-नयाँ मत छैन।”

यदि निर्वाचनमा तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भयो भने एन्फा निलम्बनमा पर्ने सूचना समेत जारी गरिएको छ।

नेपाली राष्ट्रिय खेल सङ्घको निर्वाचन राखेपको स्वीकृति पश्चात अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधि, नेपाल ओलम्पिक कमिटी र राखेपका प्रतिनिधि अगाडि भएर हुने गर्छ।

एन्फाको वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल आगामी २०८३ असार ४ गते सकिनुपर्ने भएपनि झन्डै पाँच महिना अगाडि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।

किन निर्वाचन समयभन्दा पहिला गर्ने निर्णय गरिएको हो?

महासचिव किरण राई भन्छन्, “एन्फा नेतृत्वलाई विपक्षीहरूले काम गर्न दिएनन्, सानादेखि ठूला विषयहरूमा अवरोध गरिरहेका थिए। अविश्वासको प्रस्ताव, मुद्दा कचौरा। त्यसैले नयाँ कार्यकालका लागि छिटो निर्वाचन गर्न लागेको हो। विरोध गर्नेहरू पनि चुनावमा आउँछन्। जसले जित्छ उसले आगामी चार वर्ष आरामले काम गर्न पाउँछन्।”

तर विपक्षीहरू भन्छन्, एन्फाले पदमा रहन र जिल्ला क्लबका साथीहरूलाई फकाउन पर्याप्त समय भएकाले यसरी चाँडो निर्वाचन गर्न खोजेको हो।

उपाध्यक्ष समेत रहेका विराटजङ्ग शाहीले भने, “अहिले चुनाव भए, ती व्यक्ति जेठको अन्तिम साताबाट अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिकोमा फिफा विश्वकपमा जान सक्छन्, जसले मतदातालाई प्रलोभन दिन सक्छ। तर जिल्लाको चुनाव भए नयाँ कार्यसमितिमा आफूले चाहेको व्यक्ति नजित्न सक्छ। त्यसैले अहिले चुनाव गर्न खोजिएको हो।”

केहीले नयाँ सरकारले अवरोध गर्न सक्छ भन्ने डरले माघ २८ गते नै निर्वाचन गर्न खोजिएको विश्लेषण गरेका छन्।

एन्फा कार्यसमितिको अध्यक्षमा पङ्कज विक्रम नेम्बाङ र दीर्घबहादुर केसीले उम्मेदवारी दिएका छन्। ४६ जना जिल्ला समिति, ३४ जना क्लब, ४ जना अन्य समिति र ४ जना राष्ट्रिय लिग खेल्ने मोफसलका क्लबका गरी ८८ मतदाता हुनेछन्।

चैत्र १३ गते झापामा हुने निर्वाचनमा सहभागी हुन सबै पक्षलाई एन्फाले पत्राचार गरिसकेको छ।

राखेपले निर्वाचन स्थगित गरी तीन दिनभित्र लिखित जानकारी दिने निर्देशन दिएको दिनमै (गत बिहीबार) एन्फाले निर्वाचनका लागि पत्र जारी गरेकोले उनीहरूको पछि हट्ने तयारी स्पष्ट देखिएको छैन।

निर्वाचन विरुद्ध दायर मुद्दाको अर्को सुनुवाइ चैत्र ११ गते तोकिएको छ, जसले निर्वाचनमा कस्तो प्रभाव पार्छ, हेर्न बाँकी छ।