पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आगामी बजेट आकर्षक देखिए पनि यसले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा लगानीलाई बेवास्ता गरेको बताउनुभएको छ। उहाँले निजी क्षेत्रले एक्लैले अर्थतन्त्रलाई गति दिन नसक्ने भन्दै नेपालका लागि राज्यको संरक्षणसहित पूर्वी एसियाली विकास मोडल आवश्यक रहेको औँल्याउनुभएको छ। बजेटमा सूचना प्रविधि र डिजिटल सेवा प्रवाहको प्रस्ताव सकारात्मक भए पनि पुरानै संरचनागत ढाँचाले लक्ष्यअनुसारको आर्थिक वृद्धिलाई सहज बनाउन कठिन हुने उहाँको भनाइ छ।
सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सुन्दा र हेर्दा जति आकर्षक देखिन्छ, यसले अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रूपान्तरणमा भने उस्तै निराशा सिर्जना गरेको बताउँछन् डा. भट्टराई। उनका अनुसार, यस बजेटले सूचना प्रविधि र डिजिटल सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिँदै पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिजस्ता आधारभूत क्षेत्रको लगानीलाई बेवास्ता गरेको छ। राज्यको संरक्षणविना निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई ‘टेक अफ’ गराउन सक्दैन भन्दै उनले नेपाललाई पूर्वी एसियाली विकास मोडल आवश्यक रहेको बताएका छन्।
बजेटका सबल पक्ष र संरचनात्मक कमजोरीबारे डा. भट्टराईसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानीमा उनले भनेका छन् कि बजेटको भाषा र प्रस्तुति आकर्षक भए पनि समग्र संरचनामा महत्वपूर्ण परिवर्तन देखिएको छैन। उनले शिक्षामा करिब २० प्रतिशत, स्वास्थ्यमा १० प्रतिशत, र कृषिमा ८–१० प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्ने बताए। तर, हालको बजेटमा शिक्षामा करिब १० प्रतिशत, स्वास्थ्यमा २–५ प्रतिशत, र कृषिमा करिब ३ प्रतिशत मात्र छुट्याइएको छ।
डा. भट्टराईले बजेटले विकासको संक्रमणकालीन चरणलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन भनी धारणा व्यक्त गर्दै भनेका छन्, “कृषि क्षेत्रबाट उद्योग र सेवा क्षेत्रमा रूपान्तरण हुने हाम्रो संक्रमणकालीन अर्थतन्त्रमा गुणात्मक फड्को हान्नका लागि विशेष क्षेत्रमा केन्द्रित भएर लगानी गर्नुपर्छ।” उनले बजेटको प्रस्तुति आकर्षक भए पनि संरचनागत सुधारको अभावले सुशासनको प्रत्याभूति गर्न गाह्रो हुने बताए।
