सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चुरे क्षेत्र संरक्षणको बजेट कटौती गर्दै करिब १ अर्ब रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले चुरे तथा तराई मधेश क्षेत्रको जलचक्र दिगो बनाउन बजेट विनियोजन गरेको संसदमा उल्लेख गरेका छन्। बजेटमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खननको व्यवस्था भएकाले चुरे दोहन बढ्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। १६ जेठ, काठमाडौं। नीति तथा कार्यक्रममा चुरे संरक्षणबारे मौन रहेको सरकारले आगामी बजेटमा यस क्षेत्रको संरक्षणका लागि ठूलो कटौती गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा चुरे क्षेत्र संरक्षणका लागि १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा वर्तमान सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब १ अर्ब मात्र विनियोजन गरेको छ।
संघीय संसदमा बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भने, ‘चुरे तथा तराई मधेश क्षेत्रको जलचक्रलाई दिगो बनाउन पानीका स्रोत संरक्षण, पोखरी निर्माण, पहिरो नियन्त्रण, तटबन्ध निर्माणजस्ता गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न करिब रु. १ अर्ब विनियोजन गरेको छु।’ साथै ‘औद्योगिक विकास’ शीर्षकमा वातावरणीय दृष्टिकोणले उपयुक्त ठाउँ पहिचान गरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन तथा प्रशोधन व्यवस्थापन गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। यसले चुरे दोहन बढ्ने डर सरोकारवालामा देखिएको छ। चुरे संरक्षण अभियन्ता सुनिल यादवले तराई मधेशका बासिन्दाको पानी समस्या समाधानका लागि सरकारले डिप्ट्यु टुबवेलको व्यवस्था गरेको भए तापनि भूमिगत पानी रिचार्ज हुने चुरेको दोहन गर्ने गरी बजेट विनियोजन आएको भन्दै आलोचना गर्छन्।
उनका अनुसार वर्तमान सरकारले चुरेको संवेदनशीलता नबुझेको छ। ‘पहिलेका सरकारले नबुझे, अहिलेको सरकार पनि बुझ्न सकेन, चुरे मरुभूमीकरण हुँदैछ,’ यादव भन्छन्, ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पनि सरकारको दृष्टिकोण चुरेप्रतिको संवेदनशीलता झल्काएन।’ चुरे पर्वत श्रृंखलाले नेपालका ७७ जिल्लामा ३७ को भूभाग ओगटेको छ। जैविक विविधता र पानीका स्रोतका हिसाबले चुरे संवेदनशील मानिन्छ। तराई मधेश क्षेत्रमा पानीका स्रोत सुक्नु एवं कृषि उपज घट्नुमा चुरे दोहन मुख्य कारण रहेको विशेषज्ञहरूले बताउँछन्।
