सामाजिक संस्थाओं की मांग : समाज कल्याण परिषद् का पुनर्गठन और सामाजिक विकास बोर्ड का गठन आवश्यक

२० जेठ, काठमाडौं। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने समाज कल्याण परिषद् का पुनर्गठन कर सामाजिक विकास बोर्ड स्थापित करने की मांग की है। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना, मानवीय अधिकारों का संरक्षण, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने, सुशासन तथा समावेशी विकास के क्षेत्रों में ३० से अधिक नागरिक एवं सामाजिक संघ संस्थाओं के महासंघ और नेटवर्कों ने नियामक निकाय, विदेशी सहायता और नागरिक एवं सामाजिक संघ संस्थाओं की भूमिकाओं को लेकर साझा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है।
सरकार की प्रशासनिक सुधार योजना, नीतियां, कार्यक्रम एवं बजट के तहत समाज कल्याण ऐन के तहत स्थापित समाज कल्याण परिषद् को समाप्त करने के प्रस्ताव पर इन संस्थाओं ने गंभीर ध्यानाकर्षण किया है। उन्होंने संघीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की भावना के अंतर्गत स्वायत्त, स्वतंत्र, समावेशी तथा अधिकार सम्पन्न “सामाजिक विकास बोर्ड” के गठन हेतु सरकार से आग्रह किया है।
“किसी भी सार्वजनिक निकाय के पुनर्गठन या समाप्ति जैसे दूरगामी निर्णय लेने से पूर्व पर्याप्त अध्ययन, शोध, विकल्पों का विश्लेषण और संबंधित हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श एवं चर्चा जरूरी होती है,” महासंघों एवं नेटवर्कों ने संयुक्त अपील में कहा है। साथ ही, नागरिक एवं सामाजिक संघ संस्थाओं की संवैधानिक स्वतंत्रता, सहभागिता और विकास साझेदारी की भूमिका को सुरक्षित रखते हुए स्वतंत्र और अधिकार सम्पन्न सामाजिक विकास बोर्ड के माध्यम से प्रभावी नियमन, समन्वय और सहयोग के प्रावधान आवश्यक होने का तर्क उन्होंने प्रस्तुत किया है।