सरकारले उपभोक्तालाई ‘भ्याट बिल’ लिन प्रोत्साहित गर्न नयाँ बजेटमा घोषणा गरेको ‘लोटरी’ अर्थात् चिट्ठा योजना आगामी साउन महिनादेखि कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि तयार गर्दैछ, अधिकारीहरूले बताएका छन्। गत जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले चिट्ठा योजनाबारे जानकारी दिएका थिए। कार्यान्वयनका लागि कस्तो खरिद तथा सेवामा उपभोक्तालाई चिट्ठामा समेट्ने, नतिजा कसरी निकाल्ने, रेमिटेन्स गर्नेहरुलाई पनि कसरि योजनामा समावेश गर्ने लगायत प्राविधिक पक्षलाई केन्द्रमा राखेर आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक शिव शर्माले कार्यविधि तयार गर्दैछन्।
सरकारको यो योजनाले लेनदेन पारदर्शी हुने र उपभोक्ता स्वयं जागरुक भएर भ्याट बिल माग्दा सरकारले वार्षिक राजस्वमा उल्लेखनीय वृद्धि हुने अधिकारीहरूले बताएका छन्। तर विभागका एक वरिष्ठ पूर्वमहानिर्देशकले यो योजना राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू हुनसक्ने विचार प्रकट गरेका छन्। विगतका वर्षहरुमा कुनै पनि वस्तु वा सेवाको खरिदबिक्रीमा भ्याट बिल लिन उपभोक्ताले ध्यान नदिने र विक्रेताले पनि दिने इच्छा नदेखाउने प्रवृत्ति रहेकोले त्यसलाई रोक्न यस्तो योजना ल्याइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
यो योजना लागू भएपछि भ्याट बिल लिने बानी बढ्ने र करको दायरा विस्तार हुने अपेक्षा अधिकारीहरूले गरेका छन्। नेपालमा सामान किनेमध्ये वा सेवा लिएकै बेला भ्याट बिल लिनु वा दिइनु पर्ने नियम भए पनि व्यवहारमा त्यो पर्याप्त रूपमा लागु भएको छैन। त्यस्तो अवस्थामा भ्याट बिल लिँदा ग्राहकले पनि बिल लिन खोज्ने र व्यापारीले पनि नियम पालना गर्ने भएकाले कारोबार पारदर्शी र लेखापालामा पारदर्शिता आउने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले बताएका छन्। “भ्याट बिल लिन प्रोत्साहन दिने संस्कार बसाल्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले यो योजना ल्याइएको हो,” भने लम्साल।
