राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चुनावी वचनपत्र – २०७९ मा संविधान संशोधनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ। वचनपत्रमा उल्लेख छ, “सरकार सम्हालेको तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने उद्देश्यका साथ संविधान संशोधनका प्रस्तावबारे बहसपत्र तयार गर्ने छौँ।” प्रारम्भिक छलफलका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद्, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार र सुधारिएको प्रादेशिक स्वरूपजस्ता विषयहरू बहसपत्रमा समावेश हुने वचनपत्रमा उल्लेख छ।
सरकार बनाउन स्पष्ट बहुमत निश्चित भइसके पनि संविधान संशोधन गर्न आवश्यक दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय अहिले जारी समानुपातिक मतगणनामा अडिएको छ। यसअघि सरकारले पनि संविधान संशोधन गर्ने भाषण गरेको थियो। तर कानुनका प्राध्यापक तथा संविधानविद् विपिन अधिकारीका अनुसार प्रस्तावकको राजनीतिक हैसियत कमजोर भएकाले त्यो अवधारणा मात्र थियो। “अबको सरकारको हैसियत बलियो हुन्छ, त्यसले उक्त प्रक्रियालाई अघि बढाउन सक्नेछ,” उनी भन्छन्।
रास्वपाले वचनपत्रमा संविधान संशोधन वा पुनर्लेखन संविधानका धारा २७४ र २७५ अनुसार गर्ने उल्लेख गरेको छ। धारा २७५ मा जनमत सङ्ग्रहको व्यवस्था छ। यसअघि संविधान कार्यान्वयनको एक दशकको समीक्षा गर्ने अन्य दलहरू पनि तयार थिए। प्राध्यापक विपिन अधिकारी भन्छन्, विज्ञहरूको धारणा आएपछि सरकारले त्यो कदम चाल्नुपर्नेछ। “सरकारले राजनीतिक पुँजीमाथि मात्र होइन, राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। यो राष्ट्रव्यापी प्रक्रिया हो, सबैको सहकार्यमा सरकारले अघि बढ्नु राम्रो हुन्छ।”
संविधान संशोधन गर्न ‘सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा हाल कायम सम्पूर्ण सदस्यहरूको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ। रास्वपाको राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व छैन। राष्ट्रिय सभाका सदस्य निर्वाचन प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख मतदाताबाट हुनेछ। स्थानीय तहको कार्यकाल बाँकी एक वर्ष र प्रदेशसभाको दुई वर्ष बाँकी छ। त्यसैले तत्कालै रास्वपा मात्रले संविधान संशोधन गर्ने हो भने प्रतिनिधि सभामा रहेको शक्ति पर्याप्त नहुने देखिन्छ।
