सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीबाट ३ प्रतिशत समता शुल्क असुल गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्दैछ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सङ्कलित रकम दुर्गम भेगका बालबालिकाको शिक्षा र पोषण सुधारमा खर्च गरिने बताउनुभएको छ। निजी विद्यालय सञ्चालक र अभिभावकले संवैधानिक हक र थप आर्थिक भारको विरोध गर्दा सरकारले यसलाई प्रगतिशील करको रूपमा व्याख्या गरेको छ।
सरकारले शिक्षामा लगाएको समता शुल्क भोलि शुक्रबारदेखि लागु हुँदैछ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले शिक्षामा ३ प्रतिशत समता शुल्क थप गरेको छ, जुन साउन १ गतेदेखि लागु हुनेछ। यसले निजी विद्यालयमा अध्ययनरत २६ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीका अभिभावकमा अतिरिक्त आर्थिक भार थप्नेछ। आर्थिक ऐन अनुसार निजी क्षेत्रले सञ्चालित शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट असुल गर्ने सबै किसिमका शुल्कमा अब सरकारले ३ प्रतिशत समता शुल्क लगाउनेछ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यसरी उठाइने रकम दुर्गम भेगका विद्यार्थीको शिक्षामा खर्च गरिने तर्क प्रस्तुत गर्नुभएको छ। समता शुल्क घोषणा भएसँगै अभिभावक र निजी विद्यालय संचालकले करको विरोध गरेका छन्। सरकारी तथ्यांक अनुसार देशभर ८ हजार ९ सय ४१ निजी विद्यालय छन्, जसमा २६ लाख ५७ हजार १ सय ७० विद्यार्थीहरूले अध्ययन गरिरहेका छन्।
सरकारले यी सबै विद्यार्थीबाट ३ प्रतिशत दरले समता शुल्क असुल गर्ने योजना ल्याएको हो। अर्थमन्त्री वाग्लेले समता शुल्कलाई प्रगतिशील करको रूपमा व्याख्या गर्दै मासिक २ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्ने अभिभावकले थप ६० रुपैयाँ मात्र तिर्नुपर्ने र उठेको रकम दुर्गम क्षेत्रका दलित बालबालिकाको पोषण सुधारका लागि स्थापित समता कोषमा खर्च गरिने बताएका छन्। संविधानले शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने प्रावधान राखे पनि सरकारले संवैधानिक हकमाथि कर लगाएको भन्दै संसद्मा समेत विरोध देखिएको छ।
