राष्ट्रीय परिचयपत्र: नेपाल ने भारत के सामने क्या प्रस्ताव रखा है?

गुरुवार को आव्रजन विभाग के महानिदेशक रामचन्द्र तिवारी समेत अधिकारी काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास में मिले, जहां इस विषय पर चर्चा हुई।

आव्रजन विभाग के प्रवक्ता टीकाराम ढकाल ने कहा, “हमारा प्रस्ताव भारत सरकार तक पहुँच चुका है। आगे की बातचीत के बाद निर्णय लिया जाएगा। हमें सकारात्मक परिणाम की उम्मीद है।”

भारत सरकार नेपाल में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए जारी किए गए पासपोर्ट और फोटो के साथ मतदाता पहचान पत्र को मान्यता देती है, काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने अपनी वेबसाइट पर यह जानकारी दी है।

हालांकि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे अन्य परिचयपत्रों को मान्यता नहीं दी जाती है।

नेपाली अधिकारियों ने कहा है कि प्रक्रिया पूरी होने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन प्रस्ताव आगे बढ़ेगा।

आव्रजन विभाग के निदेशक रहे ढकाल का कहना है, “दोनों पक्षों की सहमति से तत्काल इसे लागू किया जा सकता है। अगर भारत का आव्रजन विभाग राष्ट्रीय परिचयपत्र को मान्यता दे देता है तो सभी संबंधित विभागों को सूचित कर इसका क्रियान्वयन कराना संभव होगा।”

नेपाल और भारत के बीच खुली सीमा है और नागरिकों को एक-दूसरे के देश में वीजा की आवश्यकता नहीं होती।

भारत में रहने वाले नेपाली लोगों की संख्या सटीक नहीं है, लेकिन विशेषज्ञ बताते हैं कि दशकों से लाखों नेपाली वहां रोजगार हेतु गए हैं।

भारत के गृह मंत्रालय की वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, उस वर्ष विभिन्न हवाई अड्डों से भारत आए नेपाली नागरिकों की संख्या 1 लाख 55 हजार थी।

पिछले वर्ष भारतीय आव्रजन विभाग ने 2 लाख 2 हजार से अधिक नेपाली नागरिकों के प्रवेश रिकॉर्ड किए थे।