तस्बिर स्रोत, Reuters/BBC
नवनिर्वाचित संसदमा सत्ताधारी दलको झण्डै दुईतिहाइ संख्यासँग विपक्षी दलहरूको भूमिका कति सशक्त हुन सक्ने विषयमा प्रश्नहरू उठ्दैछन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले एक्लैले १८२ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका केवल ३८, त्यसपछि नेकपा एमालेका २५, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका १७, श्रम संस्कृति पार्टीका ७, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का ४ तथा १ स्वतन्त्र सदस्य रहने छन्।
प्रजातन्त्रमा सत्तापक्षजस्तै प्रतिपक्षको भूमिका पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ। यस दृष्टिले, नयाँ संसदको बनोटले धेरै प्रश्नहरू उत्पन्न गरेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्।
के भन्छन् विपक्षी दल?
नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न लागेको सन्दर्भमा सो पार्टीका समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित सांसद अर्जुननरसिंह केसीले उनीहरूको भूमिका स्पष्ट रहेको ठान्छन्।
“विधिको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त समाज र सुशासनका लागि सरकारका प्रत्येक कदमलाई पूर्ण रूपमा समर्थन गर्नेछौँ। हामी रचनात्मक सहयोगी बन्नेछौँ। जनताको अभिमतलाई सम्मान गर्नुलाई हाम्रो राजनीतिक धर्म र संस्कार तथा लोकतान्त्रिक आदर्श मानिन्छ,” केसीले भने।
कम्तीमा नयाँ सरकारका पहिलो १०० दिनसम्म कुनै विरोध नहोस् भन्ने उनीहरूको चाहना हो।
“हामीले विगतमा गर्न नसकेको भएकाले जनता हामीलाई दण्डित गरेका छन्, त्यसैले कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिकरणबाट मुक्त गर्ने सरकारको काममा हाम्रो साथ रहनेछ।”
भदौको जनजागरण आन्दोलनपछि विस्थापित नेकपा एमालेले यस निर्वाचनमा दुवै प्रणाली—प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट कम सिट जित्न सफल भयो। यस परिणामलाई एमालेले समानुपातिक प्रणालीमार्फत चयन गरेकी सांसद तथा पूर्वमन्त्री पद्मा अर्यालले अनपेक्षित मान्छिन्।
“हामीलाई यस परिणामले गम्भीर बनाएको छ। तथापि सर्वोपरि देश र जनता हुन्। संख्या कम भए तापनि देश र जनताप्रति हाम्रो जिम्मेवारी कमजोर हुनेछैन,” अर्यालले भनिन्।
“हामीसँग भएको संख्या जनहित र राष्ट्रहितमा उपयोग गर्ने योजना छ।”
नयाँ संसदमा चौथो दलको रूपमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले स्थान बनाएको छ।
त्यसले पनि रचनात्मक विपक्षीको भूमिकामा प्रतिबद्धता जनाएको छ।
“रास्वपाका साथीहरूले र बन्ने सरकारले गरेका प्रतिबद्धताअनुरूप शासकीय सुधार र सुशासनको काम गरे भने हाम्रो पूर्ण समर्थन र सहयोग रहनेछ। यदि उनीहरू प्रतिबद्धताभन्दा बाहिर गए भने हामी खबरदारी गर्नेछौँ,” नेकपाका नवनिर्वाचित सांसद तथा पूर्वमन्त्री वर्षमान पुनले बताए।
सङ्ख्याले अजेन्डामा कति प्रभाव पार्छ?
तस्बिर स्रोत, RSS
प्रतिपक्ष कमजोर हुँदा प्रजातन्त्र दुरुस्त हुन नसक्ने विश्लेषकहरूको धारणा छ।
तर उनीहरूले भन्छन् कि विपक्षीको शक्ति केवल सांसद संख्या मात्रमा निर्भर हुँदैन।
“संख्या मुख्य कुरा होइन भनिरहेको होइन, तर विपक्षले खेल्ने भूमिका र गुण अझ महत्वपूर्ण हुन्छ। उदाहरणका लागि, विगतको पञ्चायतकालको सदनमा सबै सदस्यहरु पञ्च थिए। रुपचन्द्र विष्ट एक्लैले जनमुखी मुद्दाहरूलाई सशक्त राख्थे। उनको बोलाइबाट सबैले ध्यान दिनुपर्ने धेरैजसो सशक्त वैचारिक हस्तक्षेप हुन्थ्यो,” राजेन्द्र महर्जनले भने।
“सार्वजनिक मुद्दालाई केन्द्रित तरिकाले उठाउन सकियो भने थोरै संख्या भए पनि विपक्षीले सत्ताधारीलाई दबाब दिन सक्छ,” महर्जनले स्पष्ट पारे।
नेकपाका नेता पुनले संख्यामा कमजोर भए पनि अजेन्डामा कमजोर नभएको बताएका छन्।
कांग्रेसका केसीले भने, प्रजातन्त्र संरचनाभित्र काम गर्दा सरकारले सहयोग प्राप्त हुन्छ र त्यसै अपेक्षा गरेका छौँ। “प्रजातन्त्रको विकल्प खोज्नु परेमा संख्या मात्र होइन, जनता पनि महत्वपूर्ण हुन्छन्,” उनले भने।
आगामी समयमा सत्ताधारी दलमा कुनै टुटफुट नआओस् भन्ने उनीहरूले कामना पनि गरेका छन्।
“हामी परम्परागत भनाइमा सरकार जे गरे पनि विपक्षीले विरोध गर्नैपर्छ भन्ने सोच राख्दैनौँ। गुण–दोषको आधारमा अघि बढ्छौं।”
एमाले नेतृ अर्यालले आफ्नो दल इमानदार र जवाफदेहितापूर्ण तरिकाले देश र जनताको हितमा लागीरहने बताए।
‘खबरदारी’ आवश्यक
विगतका तुलनामा संख्यामा निकै घटेका विपक्षी दलहरूले प्रजातन्त्रमा अपेक्षित भूमिका निभाउन कुनै कमी नराख्ने बताएका छन्।
“नेपाली जनताले नयाँ शक्तिलाई रोजेका छन्, हामीले त्यसलाई स्वीकार गरेका छौँ। उनीहरूले जनताको अपेक्षाअनुसार काम नगरे हामी जनताका तर्फबाट खबरदारी गर्नेछौँ,” पुनले भने।
“रोजगारी सिर्जना, सुशासन, आर्थिक वृद्धि र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका अपेक्षाहरू छन्। जे भए पनि काम हुन सकेन भने खबरदारी गर्नैपर्छ।”
नेकपा एमाले नेतृ पद्मा अर्यालले सरकार ‘गलत ट्र्याक’ समात्दा ‘सही ट्र्याक’मा ल्याउने भूमिका निर्वाह गर्ने बताइन्।
“विकास र समृद्धि हाम्रो चाहना र अजेन्डा हो। जनताको यी चाहनालाई सम्बोधन गर्दै समानताका आधारमा निर्माणमा जुट्ने सरकारलाई सतर्क तुल्याउनेछौँ,” उनले भनिन्।
फागुन २१ गतेको निर्वाचनबाट गठन भएको प्रतिनिधिसभाको छिट्टै अधिवेशन डाकिने अपेक्षा गरिएको छ।
निर्वाचन आयोग यसै हप्तामै निर्वाचन नतिजाको औपचारिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउनेछ। त्यसपछि नयाँ सरकार गठन र संसद्को बैठक आह्वान गरिनेछ, जसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले निर्वाह गर्ने भूमिकाहरू स्पष्ट बन्दै जानेछन्।
विविध सामग्री र प्रत्यक्ष प्रसारणका लागि हाम्रा यूट्युब, फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटर पेजहरू अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रा रेडियो कार्यक्रमहरू पनि नियमित रूपमा उपलब्ध छन्।
सम्बन्धित खबर
