श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रमुख सचेतकको सुविधा पाउने छैनन्

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र श्रम संस्कृति पार्टीले संघीय संसद्का प्रमुख सचेतकको सुविधा पाउने छैनन्। संघीय संसद्का ऐन २०७३ अनुसार १० जना भन्दा कम सदस्य भएका दलहरूले प्रमुख सचेतकको सुविधा पाउन मिल्दैन। श्रम संस्कृति पार्टीका ७ र राप्रपाका ५ सांसद रहेका छन्, जसले यी दलहरूलाई सेवा सुविधा नपाउने बनाएको छ। ८ चैत, काठमाडौं। ६ मध्ये २ वटा राष्ट्रिय पार्टीहरूले प्रमुख सचेतकको सुविधा नपाउने अवस्थामा छन्। ती पार्टीहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र श्रम संस्कृति पार्टी हुन्।

संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार, १० जना सदस्यभन्दा बढी सदस्य भएको दललाई मात्र प्रमुख सचेतकको सुविधा दिइन्छ। ऐनको परिभाषा खण्डमा उल्लेख छ, ‘दलको प्रमुख सचेतक भन्नाले प्रतिनिधिसभामा दशजना भन्दा बढी सदस्यहरू रहेको दलको नेताले सो दलको प्रमुख सचेतक नियुक्त गरेको सभासदलाई जनाउँछ।’ २१ फागुनको निर्वाचनबाट आएको ६ दलहरूमा श्रम संस्कृति पार्टीका ७ र राप्रपाका ५ जना सांसद छन्।

अन्तरगत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का १८२, नेपाली कांग्रेसका ३८, एमालेका २५ र नेकपाली कम्युनिस्ट पार्टीका १७ जना सांसद रहेका छन्। संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन अनुसार दलको प्रमुख सचेतकले सवारी सुविधा र प्रथम स्तरका दुई जनाका लागि सवारी चालक पाउँछन्। प्रमुख सचेतकको लागि छुट्टै कार्यालय सुविधा पनि पाइन्छ, जसमा एक जना कार्यालय सहयोगी लगायत एउटा साइकल पनि उपलब्ध गराइन्छ। अतिथि सत्कार खर्चका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुन्छ।

दलको प्रमुख सचेतकले एक जना राष्ट्रिय प्रतिभा स्वकीय सचिव पाउने व्यवस्था छ, तर यो यतिखेर निष्क्रिय छ। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न प्रत्यक्षतर्फ कम्तिमा एउटा सिट जित्नु र समानुपातिकतर्फ कम्तीमा ३ प्रतिशत मत पाउनु पर्छ। यद्यपि यस्तो थ्रेसहोल्ड पुरा गरे पनि प्रमुख सचेतकको सुविधाको लागि दलमा कम्तिमा १० जना सांसद हुनु अनिवार्य छ। साना दलहरूले यस व्यवस्थाको आलोचना गर्दै आएका छन्। श्रम संस्कृति पार्टीका महासचिव आरेन राईले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएपछि सांसद सङ्ख्या हेर्न गैरसम्बन्धित भएको बताए। ‘राष्ट्रिय पार्टी बनेपछि सेवा सुविधामा भेद हुनु हुँदैन। प्रमुख सचेतक र सचेतकको सुविधामा भिन्नता छ। १० जना भन्दा कम सांसद भए एकसन्ध सुविधा, थप भए अर्काे सुविधा मिल्छ। राष्ट्रिय दल बनिसकेपछि कार्यक्रममा कुनै भेदभाव हुनु हुँदैन’, उनले भने।