छुवाछुतमुक्त घोषणाको २ दशकपछि राज्य अर्को ‘डिपार्चर’ तर्फ अघि बढ्दैछ। यस क्रममा, बालेनले विश्वका विभिन्न देशहरूबाट राज्यमाफीको अभ्यासका बारेमा अध्ययन गरेका छन्। यसले दलित समुदायको अधिकार र समानताको सुनिश्चितता गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।
सम्बन्धित खबर
