अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) विसं २०१० मा स्थापना भएको हो। बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना भएपछि एन्फामा प्रजातान्त्रिक तरिकाले निर्वाचन प्रक्रिया मार्फत नेतृत्व चयन गर्न थालिएको छ। तर, एन्फा निर्वाचन प्रक्रिया सहज र विवादमुक्त देखिएको छैन। नेपालको सबैभन्दा चर्चित खेल र बजेट भएको यो संस्थामा बारम्बार नेतृत्व छान्ने क्रममा विवादहरू उत्पन्न हुँदै आएका छन्।
विसं २०४४ मा दशरथ रंगशालामा हावाहुरीका कारण ७१ जना भन्दा बढीको मृत्यु भएपछि खेलकुदका पदाधिकारीहरूले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएका थिए। राजीनामा दिनेहरूमा तत्कालीन खेलकुद मन्त्री केशरबहादुर विष्ट, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव शरदचन्द्र शाह र एन्फा अध्यक्ष कमल थापा थिए। थापाले राजीनामा दिएपछि चन्द्रबहादुर गुरुङलाई एन्फा अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइयो। उनले पनि पद छोडेपछि ध्रुवबहादुर प्रधान कार्यवाहक अध्यक्षको भूमिकामा रहनुभयो। पछि आदित्यध्वज जोशी एन्फाको नेतृत्वमा आए। तर उनले पनि राजीनामा दिएपछि कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी पुरुषोत्तम श्रेष्ठले सम्हाले।
गणेश थापाको नियुक्ति विसं २०५१ साल चैत्र २२ गते भएको थियो। तर, फिफाले थापालाई नभई रुक्म शम्शेरको नेतृत्वलाई मान्यता दियो। थापाको तदर्थ समितिले २०५२ असोजमा निर्वाचन गर्यो, जसलाई फिफाले स्वीकार गर्यो र नेपाली फुटबलमा थापाको नेतृत्वको युग सुरु भयो। तर, थापाको नेतृत्वमा विवादहरूको शृंखला सुरु भएको थियो। २०६२/६३ मा पुन: चुनाव गर्ने बेला ‘बी’ डिभिजनका क्लबहरूले १८-बुँदे माग राख्दै आन्दोलन थाले। थापाले खेलाडीहरूको पारिश्रमिक बढाइदिएपछि क्लबहरू अप्ठेरोमा परेका थिए।
असार ४, २०८३ सम्म कार्यकाल रहे पनि एन्फा कार्यसमितिले २०८२ माघ २८ गते नै ‘अर्ली इलेक्शन’ गर्ने निर्णय गर्यो। यसले विवाद चुल्न थाल्यो। तहगत निर्वाचन नगरी सीधै केन्द्रको निर्वाचन गर्न नमिल्ने भन्दै कतिपय क्लब र जिल्लाले विरोध व्यक्त गरे। राखेपले स्वीकृति बिना निर्वाचन नगर्न एन्फालाई पत्र पठायो र निर्वाचन स्थगन गर्न निर्देशन दियो। एन्फाले भने फिफाको निर्देशन रहेको, आफ्नो विधानको अधीनमै रहेर निर्वाचन गर्न लागेको भन्दै निर्वाचन प्रक्रिया रोक्ने छैन भनेर जवाफ दियो। हाल एन्फाले राखेपलाई निलम्बनमा राखेको छ, तर विवादको क्रम जारी छ।
