समाचार सारांश: सरकार गठन भएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिएपछि एमालेले सडक आन्दोलन सुरु गरेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले व्यवसायीमाथि छानबिन गर्ने तयारी गरिरहेकाे हल्लाले सेयर बजारमा अनावश्यक त्रास फैलिएको छ। नेपाल स्टक एक्स्चेन्जले मार्जिन कारोबार कार्यविधि तयार गरेर वैशाखदेखि मार्जिन लेन्डिङ सुविधा दिने तयारी गरिरहेको छ। १८ चैत, काठमाडौं।
बालेन्द्र साह नेतृत्वमा गत शुक्रबार दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बनेपछि लगानीकर्ताहरू उत्साहित भएका थिए र आइतबारदेखि सेयर बजारमा थप उर्जा आउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, सरकार गठनसँगै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्राउपछि एमालेले सडक आन्दोलन सुरु गरेपछि बन्दुक मुठभेडको डरले सेयर बजारमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ। आइतबार र सोमबार सेयर बजारमा उच्च अंकले गिरावट आएको छ। मंगलबार बजारले सामान्य वृद्धिदेखि बुधबार ठूलो गिरावट देखाएको छ।
राजनीतिक मुठभेडको डरकै बीच, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले थुप्रै व्यवसायीमाथि छानबिन गर्ने तयारी गरीरहेको हल्लाले बजारमा तरङ्ग उत्पन्न गरेको छ। सरकारले पहिले नै पूर्वमन्त्री तथा व्यवसायी दीपक खड्कालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पक्राउ गरिसकेको छ। मंगलबार मात्रै अर्का व्यवसायी दीपक भट्टलाई अध्यागमन विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको पत्रपछि कालोसूचीमा राखेको समाचार सार्वजनिक भयो। अनुसन्धानबाट अन्य व्यवसायीहरू पनि पक्राउ पर्ने आशंकाले लगानीकर्तामा त्रास उत्पन्न भइरहेको छ जुन बजार गिरावटको मुख्य कारण हुन सक्ने बताइन्छ।
सेयर बजार मध्येमा उच्च दरको गिरावट हुनुको मुख्य कारण मध्ये एक सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित अनावश्यक डर रहेको छ, भन्ने कुरा स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालको पूर्वअध्यक्ष नरेन्द्र सिजापतिले बताएका छन्। उनी भन्छन्, “यसले बजारलाई अनावश्यक हलचलमा पारिदिएको छ। सेयर बजार पूर्ण रूपमै बैंकिङ प्रणालीमार्फत संचालन हुने पारदर्शी बजार हो, जसबाट लगानीकर्ताले सेयर बिक्री गरी प्राप्त रकम लुकाउन सक्ने सम्भावना लगभग नपाइने भएको कारण पनि बजारमा त्यस्तो डर हुनु उचित छैन।”
अरू एक ब्रोकरले भनेका छन् कि सेयर बजारजस्तो पारदर्शी बजारमा कसैले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि लगानी नगर्ने विश्वास गरिन्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान सुरु गरिसकेको अवस्थामा ठूलो लगानीकर्ताहरू चाँडोसेयर नबिक्री गर्ने दृष्टिकोण राखिरहेका छन्। नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालले लगानीकर्ताहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण विषयमा कुनै डर लिन नहुने बताए। उनी भन्छन्, “सरकारले निजी क्षेत्र मैत्री नीति ल्याइरहेकाछ र सुशासन कायम गर्न पूँजी बजारलाई उच्च प्राथमिकता दिइरहेको छ। त्यसैले यो समय अनावश्यक डरको वातावरण सिर्जना भएको हो।”
उनका अनुसार पूँजी बजारका सबै कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत हुने भएकाले बजारमा अवैध रकम प्रवाह भएको धारणा गलत छ। “ब्रोकर कम्पनीहरूले सेयर किनबेच गर्दा नगद रकम लिन वा दिन गर्दैनन्, त्यसैले अवैध रकम सेयर बजारमा प्रवेश गरेको भन्ने धारणा सहि होइन,” उनले थपे। हाल सरकारका नीतिहरू पूँजी बजारमैत्री छन् र अन्य क्षेत्रमा निवेशका अवसर सीमित हुँदा र बैंकको ब्याजदर न्यून हुँदा पूँजी बजार एउटा एक मात्र विकल्पको रूपमा देखिएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान सुरु गरेको अवस्थामा लगानीकर्ताले अत्यधिक त्रसित हुनु नहुने कुरा पूर्व स्टक ब्रोकर संघका अध्यक्ष सिजापति समेत स्वीकार्छन्। “सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण गर्नु राज्यको कर्तव्य हो र कतिपय व्यवसायीले अवैध आम्दानी बजारमा लगाएको हुन सक्छ,” उनले भने। “यसले छोटो अवधिमा नकारात्मक प्रभाव पार्दै पनि अन्ततः बजारलाई दिगो र सुरक्षित बनाउनेछ।” पूँजी बजारको लागि अनुकूल नीति लगातार बनिरहेकै छ। नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से) ले हालै मार्जिन कारोबार कार्यविधि बनाई योग्य कम्पनीहरूको सूची सार्वजनिक गरेको छ। ब्रोकर कम्पनीहरूले वैशाखदेखि मार्जिन लेन्डिङ सेवा प्रदान गर्नेछन् र यसले बजारलाई दिगो रूपमा अघि बढाउनेमा लगानीकर्ताहरू विश्वास राखेका छन्।
