२२ चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयार पार्न गठन गरेको कार्यदल सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले चैत १३ गते सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूची’को बुँदा नम्बर ४ अन्तर्गत यो कार्यदल गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। उक्त कार्यसूचीमा देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार र निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ७ दिनभित्र कार्यदल गठन गर्ने उल्लेख छ। साथै, बहस प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउन लक्ष्य राखिएको छ।
सोही योजनाअनुसार चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा उक्त कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। कार्यदलमा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूले तोकेका एक–एक प्रतिनिधि, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कानुन तथा मानव अधिकार हेर्ने सचिव, नेपाल कानुन आयोगका सचिव र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन हेर्ने सहसचिव सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था छ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार कार्यदलका सदस्यका लागि राजनीतिक दलहरूलाई नाम पठाउन पत्राचार भइसकेको छ र दलहरूबाट नाम प्राप्त हुने क्रम जारी छ। सदस्यहरूको टुङ्गो लाग्नासाथ यसै साताभित्र कार्यदलको बैठक बस्ने तयारी भइरहेको छ। उक्त बैठकमा सदस्यहरूका राय र सुझाव सङ्कलन गर्ने योजना छ। त्यसपछि कार्यदलले पूर्वराष्ट्रपति, संविधानविद्, कानुनी व्यवसायी, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, सञ्चार माध्यम, धार्मिक संस्था, निजी क्षेत्र, जेनजी पुस्ताका अगुवा र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूसँग चरणबद्ध रूपमा बृहत् छलफल गरी मात्रै संविधान संशोधन बहसपत्रलाई पूर्णता दिनेछ।
